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Chandigarh-Haryana News: पानीपत में बिजली सेवाएं होंगी और बेहतर, नया डिवीजन व दो सब डिवीजन शुरू
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- उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द होगा निपटारा, बिना अतिरिक्त खर्च के मजबूत होगी व्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने पानीपत में बिजली सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नया ऑपरेशन (ओपी) डिवीजन सिटी वेस्ट व दो नए सब डिवीजन असंध रोड और जीटी रोड के संचालन को मंजूरी दे दी है।
निगम के अनुसार असंध रोड सब डिवीजन को मॉडल टाउन और जीटी रोड सब डिवीजन को सोनाली रोड सब डिवीजन से अलग कर बनाया गया है। इससे संबंधित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। इससे बिजली संबंधी शिकायतों, नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, रखरखाव और आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यभार कम होगा जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही फील्ड स्तर पर निगरानी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। इन नए कार्यालयों के संचालन के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जाएगी। मौजूदा एक्सईएन, एसडीओ और उपलब्ध कर्मचारियों के माध्यम से ही व्यवस्था संचालित होगी। इससे निगम या उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा जबकि सेवा गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने पानीपत में बिजली सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नया ऑपरेशन (ओपी) डिवीजन सिटी वेस्ट व दो नए सब डिवीजन असंध रोड और जीटी रोड के संचालन को मंजूरी दे दी है।
निगम के अनुसार असंध रोड सब डिवीजन को मॉडल टाउन और जीटी रोड सब डिवीजन को सोनाली रोड सब डिवीजन से अलग कर बनाया गया है। इससे संबंधित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। इससे बिजली संबंधी शिकायतों, नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, रखरखाव और आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।
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नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यभार कम होगा जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही फील्ड स्तर पर निगरानी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। इन नए कार्यालयों के संचालन के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जाएगी। मौजूदा एक्सईएन, एसडीओ और उपलब्ध कर्मचारियों के माध्यम से ही व्यवस्था संचालित होगी। इससे निगम या उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा जबकि सेवा गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।