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हरियाणा: किलोमीटर स्कीम की बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस!, आरोपों की होगी जांच; दो महीने में मांगी रिपोर्ट
Thu, 12 Nov 2026 10:47 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:47 AM IST
सार
मामला झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत की आरटीआई से जुड़ा है। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबर समेत कई जानकारियां मांगी थीं। उनका आरोप था कि विभाग ने केवल झज्जर जिले की जानकारी दी, जबकि दूसरे जिलों का ब्योरा नहीं दिया गया।
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डॉ. अजय शूरा, राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाकर नंबर छिपाने के आरोपों की अब जांच होगी। राज्य सूचना आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दो महीने में तथ्य जांचने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि बसों की नंबर प्लेट जानबूझकर छिपाई जा रही हैं या नहीं।
यह मामला झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत की आरटीआई से जुड़ा है। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबर समेत कई जानकारियां मांगी थीं। उनका आरोप था कि विभाग ने केवल झज्जर जिले की जानकारी दी, जबकि दूसरे जिलों का ब्योरा नहीं दिया गया। उन्होंने आयोग को कुछ तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगी होने का दावा किया गया।
अहलावत ने कहा कि नंबर छिपाने से लोग बसों की पहचान नहीं कर पाते और तेज या लापरवाही से वाहन चलाने की शिकायत भी नहीं कर सकते। इससे यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
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8 अक्तूबर को मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के प्रतिनिधि ने दावा किया कि मांगी गई जानकारी भेज दी गई है। हालांकि, आयोग के रिकॉर्ड में केवल 6 फरवरी 2026 का जवाब मिला। पहले के दो जवाब उपलब्ध नहीं थे।
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय शूरा ने विभाग को पूरी उपलब्ध और नियमानुसार दी जा सकने वाली जानकारी देने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि नंबर प्लेट छिपाने के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। इनकी जांच कराकर कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग और शिकायतकर्ता को भेजनी होगी।
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यह मामला झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत की आरटीआई से जुड़ा है। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबर समेत कई जानकारियां मांगी थीं। उनका आरोप था कि विभाग ने केवल झज्जर जिले की जानकारी दी, जबकि दूसरे जिलों का ब्योरा नहीं दिया गया। उन्होंने आयोग को कुछ तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगी होने का दावा किया गया।
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अहलावत ने कहा कि नंबर छिपाने से लोग बसों की पहचान नहीं कर पाते और तेज या लापरवाही से वाहन चलाने की शिकायत भी नहीं कर सकते। इससे यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
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8 अक्तूबर को मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के प्रतिनिधि ने दावा किया कि मांगी गई जानकारी भेज दी गई है। हालांकि, आयोग के रिकॉर्ड में केवल 6 फरवरी 2026 का जवाब मिला। पहले के दो जवाब उपलब्ध नहीं थे।
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय शूरा ने विभाग को पूरी उपलब्ध और नियमानुसार दी जा सकने वाली जानकारी देने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि नंबर प्लेट छिपाने के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। इनकी जांच कराकर कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग और शिकायतकर्ता को भेजनी होगी।