Chandigarh-Haryana News: 56 साल से बिना कानून के चल रहा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

अमर उजाला ब्यूरो


चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी भर्तियां करने वाले कर्मचारी चयन आयोग की कानूनी स्थिति और कार्यप्रणाली पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि आयोग पिछले 56 वर्षों से विधानसभा के बनाए कानून के बजाय राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पर काम कर रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग को वैधानिक दर्जा देने पर विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसके प्रस्तावित विधेयक पर सरकार से जवाब मांगा है।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने उषा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती में पारदर्शिता एवं जवाबदेही) विधेयक-2026 के प्रस्ताव पर सरकार का रुख पूछा। याची की ओर से अधिवक्ता नेहा सोनावणे और अर्जुन श्योराण ने हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और आयोग को सौंपे गए मांगपत्र तथा प्रस्तावित विधेयक का मसौदा अदालत में पेश किया। सरकार ने बताया कि वह विधेयक पर विचार कर रही है। अदालत ने पांच जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत के सामने रखे रिकॉर्ड के अनुसार आयोग का गठन 28 जनवरी 1970 को राज्यपाल की अधिसूचना से हुआ था। वर्ष 2004 में विधानसभा ने इसके लिए कानून बनाया था। इसमें सात सदस्यीय आयोग, चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति और सदस्यों को हटाने से पहले जांच जैसी व्यवस्थाएं थीं। हालांकि वर्ष 2005 में यह कानून निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आयोग फिर पुरानी अधिसूचना के आधार पर काम करने लगा। मौजूदा व्यवस्था में अध्यक्ष और सदस्यों को एक महीने का नोटिस देकर बिना कारण बताए हटाया जा सकता है।
प्रस्तावित विधेयक में अध्यक्ष सहित चार से छह सदस्यों वाले वैधानिक आयोग का सुझाव दिया गया है। नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के एक मंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश की चयन समिति बनाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष तथा अधिकतम दो कार्यकाल निर्धारित करने की बात कही गई है। भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, जैविक पहचान सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं की वैज्ञानिक जांच का प्रावधान भी सुझाया गया है। परीक्षा 45 दिन में कराने और भर्ती प्रक्रिया 90 से 180 दिन में पूरी करने का लक्ष्य है। शिकायतों के 15 दिन में निपटारे और स्वतंत्र भर्ती लोकपाल के समक्ष अपील की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है।