परिवहन विभाग में तबादला नीति रद्द कर आठवें वेतन आयोग का किया जाए गठन : देवेंद्र

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत में विभाग के कर्मचारियों की बनाई गई तबादला नीति खामियों पर यूनियन लिखित आपत्ति जताते हुए तबादला नीति रद्द करने की मांग कर चुकी है। अगर फिर भी सरकार पॉलिसी लागू करना चाहती है तो रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे व ऑनलाइन तबादला नीति का डट कर विरोध करेंगे।
उन्होंने कहा सरकार अपने वादे के अनुसार सभी खाली पदों पर प्रमोशन करें। राज्य कैशियर सुशील ईक्कस व नरवाना सब डिपो के प्रधान सुरेंद्र पालवां ने कहा कि 22 मई को महानिदेशक के साथ हुई बातचीत में जिन मांगों पर सहमति बनी थी उनमें चालकों, लिपिकों व परिचालकों का पे ग्रेड बढ़ाने, चालक व परिचालकों को एक माह में 30 रात्रि ठहराव के भुगतान की शक्ति महाप्रबंधकों को देने, 2004 से पहले लगे चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने व पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने, कर्मचारियों को मिलने वाले देय अर्जित अवकाश पूर्व की भांति एक वर्ष में 33 अवकाश देने जैसी मांग शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि एचकेआरएन के तहत लगे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। विभाग की ओर से भविष्य में पक्की भर्ती की जाए और उनके बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। निजीकरण बंद कर विभाग में 10 हजार बसें शामिल की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार मानी हुई मांगों को लागू करे और यूनियन को बुलाकर बातचीत के माध्यम से समाधान करें, अन्यथा हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन आंदोलन की घोषणा करने पर मजबूर होगी। इस अवसर पर रमेश, अनिल, सुनील, बलजीत मान, कर्मवीर, वीरेंद्र व दिनेश भी मौजूद रहे।