Panchkula News: बाढ़ से घरों, दुकानों व सार्वजनिक संपत्तियों का हुआ नुकसान, मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण शुरू

चंडीगढ़। पंजाब में इस बार बाढ़ ने घरों, दुकानों समेत निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने सभी विभागों को सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 2303 गांवों में नोडल चेयरमैन व मेंबर भी नियुक्त किए गए हैं।
रविवार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में सफाई अभियान भी शुरू हो गया है। स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि यह सर्वेक्षण माल, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग की दिशा-निर्देशों के अनुसार इंजीनियरिंग स्टाफ के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को भेजी जाएगी ताकि उन्हें राहत, मुआवजा के लिए राज्य सरकार को आगे भेजा जा सके। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों की तरफ से किए जाने वाले उपायों संबंधी एक विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्यभर के सभी नगर निगम कमिश्नरों, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों व नगर परिषद और नगर पंचायत के सभी कार्यकारी अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सफाई के लिए सरकार ने नगर निकायों के मौजूदा कर्मचारियों के अलावा विशेष टीमों को नियुक्त कर इन क्षेत्रों में सड़क, शहरी नालियों सहित मिट्टी-मलबा साफ करने के लिए विशेष मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया है।
प्रभावित क्षेत्रों में टीमों की तैनाती के लिए एक रोस्टर बनाया गया है जिसमें 23 सितंबर तक 10 दिन की विशेष सफाई मुहिम चलाई जाएगी। नुकसान हुई संपत्ति की मरम्मत होगी। प्रभावित जल आपूर्ति योजना, स्ट्रीट लाइटें, एसटीपी, खराब सड़कों की मरम्मत के लिए भी त्वरित कदम उठाए जाएंगे। सड़कों व नालियों का उचित मरम्मत कार्य मानसून सीजन समाप्त होने के बाद शुरू किया जा सकता है।
हालांकि अस्थायी तौर पर अधिक प्रभावित इलाकों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों को हर कार्य से पहले व बाद की फोटो रिकॉर्डिंग करनी होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा निर्धारित करनी होगी। इसके अलावा इस कार्य के लिए मनोनीत अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। कमिश्नर अपने-अपने नगर निगमों में सभी पुनर्वास कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।
डिप्टी कमिश्नरों और एसडीएम को निर्देश, नोडल अधिकारियों का करें सहयोग
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और नुकसान के मूल्यांकन को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने नोडल चेयरमैन और मेंबर नियुक्त किए हैं। सभी डिप्टी कमिश्नरों और एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन नोडल अधिकारियों का सहयोग करें। ये नोडल अधिकारी राहत सामग्री के वितरण की निगरानी करेंगे। फसलों, मकानों और पशुधन को हुए नुकसान के मूल्यांकन में सहायता करेंगे और बाढ़ पीड़ितों के दावों का निपटारा करेंगे।