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Panipat News: नाराज पेट्रोलियम डीलर का नो परचेज आंदोलन शुरू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:38 AM IST
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Disgruntled petroleum dealers launch 'no-purchase' protest.
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एएचपीडीए) के आह्वान पर पानीपत रिफाइनरी के मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स (पीएमसी) से जुड़े प्रदेश के 13 जिलों के पेट्रोलियम डीलर ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नो परचेज आंदोलन चलाया।
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एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल कुमार यादव (पप्पू यादव) के करीब 100 डीलर ने पानीपत रिफाइनरी के मार्केटिंग गेट पर धरना दिया और तेल कंपनियों से पेट्रोल-डीजल की खरीद पूरी तरह ठप रखी। पेट्रोलियम डीलर्स ने लंबे समय से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पानीपत ईओआई के नियमों में बदलाव की मांग की।
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अनिल कुमार यादव ने कहा कि रिफाइनरी ने ईओआई लागू कर दी है। 200 किलोलीटर (केएल) की कड़ी शर्त को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। एक टैंक ट्रक पर दो कॉन्सोर्टियम पार्टनर्स को काम करने की अनुमति दी जाए, ताकि
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ईंधन परिवहन व्यवस्था सुगम और व्यावहारिक बन सके।
उन्होंने कहा कि 11 सितंबर की बैठक में आश्वासन मिलने के बावजूद तय समय सीमा में कोई संशोधन जारी नहीं किया गया। इसके चलते उन्हें 14 सितंबर को नो परचेज का कड़ा फैसला लेना पड़ा।
वार्ता के बाद बना लिखित समझौता
गेट पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच रिफाइनरी के जीएम एस श्रीनिवास और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
वार्ता के दौरान जीएम ने डीलर एसोसिएशन को एक लिखित समझौता पत्र सौंपा। इसमें एक महीने तक पुराने नियमों को ही लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 29 सितंबर को पानीपत रिफाइनरी में दोबारा उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। इस पर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। जीएम से मिले लिखित आश्वासन के बाद डीलर

ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित
कर दिया है।
एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल यादव ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी 13 जिलों के अध्यक्षों, डीलर, ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों का आभार जताया। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि मांगों पर स्थायी संशोधन जारी नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जीएम एस श्रीनिवास ने बताया कि यूनियन की बातों को एक महीने के लिए मान लिया गया है। इस विषय में 29 सितंबर को बैठक में निर्णय लिए जाएंगे।
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