किसान आंदोलन: 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान, पीएम आवास घेरेंगे या संसद, 9 को होगा फैसला
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक(हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 07 Nov 2021 10:06 PM IST
सार
मकड़ौली टोल पर हरियाणा के किसान संगठनों व खापों की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि 26 नवंबर को किसान दिल्ली जाएंगे। इस दौरान पीएम आवास या संसद का घेराव किया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 9 नवंबर को होने वाली बैठक में होगा।
बैठक करते किसान।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
किसान संगठनों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। रविवार को हरियाणा के रोहतक में मकड़ौली टोल प्लाजा पर हुई संगठनों की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि 26 नवंबर को सभी किसान दिल्ली में दाखिल होंगे। इस दौरान पीएम आवास या संसद का घेराव किया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 9 नवंबर को होने वाली बैठक में होगा। टोल हटाओ संघर्ष समिति के संरक्षक वीरेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाकियू प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी, कई संगठनों और खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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बैठक में चढूनी ने खाप व टोल प्रतिनिधियों, किसान व महिला नेताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतिक कार्यक्रम साझा किया। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा जारी किया जाए। बिजली टावरों के लिए अधिग्रहण से पहले किसानों का पक्ष सुना जाए और मार्केट रेट पर नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए।
इसके अलावा हरियाणा भूमि अधिग्रहण संशोधन और क्षतिपूर्ति मौजा कानून रद्द करना, शामलात जमीन के राजस्व रिकॉर्ड सरकार के पास तब्दील करने को रद्द करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। चढूनी की अगुवाई में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई जो यह देखेगी कि इन मांगों पर अमल नहीं होता है तो किसान संगठनों और खापों के साथ दोबारा बैठक की जाए।
8 नवंबर को हांसी एसपी कार्यालय के घेराव के लिए टीमें गठित की गईं। सभी संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा से अपील की कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के मामले में सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ाएं। बैठक में पूनम कंडेला, प्रदीप धनखड़, जगबीर जसोला, डॉ. शमशेर सिंह, जसवीर भाटी, गुरनाम सिंह जब्बर, सांगवान खाप के प्रधान सोमबीर सांगवान, हुड्डा खाप के रामफूल हुड्डा, कडिया खाप के बिल्लू प्रधान, जटराणा खाप से महेंद्र राणा, दलाल खाप से चिंटू दलाल, भाकियू चढूनी के जिलाध्यक्ष राजू मकड़ौली, रामपाल चहल, संदीप शास्त्री, जयपाल कुंडू, सुमन हुड्डा आदि मौजूद रहे।
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एमपी ने किया गलत शब्दों का प्रयोग : चढूनी
भाकियू प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के एमपी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया। सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि हाथ काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, यह निंदनीय है। बैठक में भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ आंखें निकालने और हाथ काटने जैसे अलोकतांत्रिक बयानों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया।
बैठक में चढूनी ने खाप व टोल प्रतिनिधियों, किसान व महिला नेताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतिक कार्यक्रम साझा किया। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा जारी किया जाए। बिजली टावरों के लिए अधिग्रहण से पहले किसानों का पक्ष सुना जाए और मार्केट रेट पर नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए।
इसके अलावा हरियाणा भूमि अधिग्रहण संशोधन और क्षतिपूर्ति मौजा कानून रद्द करना, शामलात जमीन के राजस्व रिकॉर्ड सरकार के पास तब्दील करने को रद्द करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। चढूनी की अगुवाई में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई जो यह देखेगी कि इन मांगों पर अमल नहीं होता है तो किसान संगठनों और खापों के साथ दोबारा बैठक की जाए।
8 नवंबर को हांसी एसपी कार्यालय के घेराव के लिए टीमें गठित की गईं। सभी संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा से अपील की कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के मामले में सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ाएं। बैठक में पूनम कंडेला, प्रदीप धनखड़, जगबीर जसोला, डॉ. शमशेर सिंह, जसवीर भाटी, गुरनाम सिंह जब्बर, सांगवान खाप के प्रधान सोमबीर सांगवान, हुड्डा खाप के रामफूल हुड्डा, कडिया खाप के बिल्लू प्रधान, जटराणा खाप से महेंद्र राणा, दलाल खाप से चिंटू दलाल, भाकियू चढूनी के जिलाध्यक्ष राजू मकड़ौली, रामपाल चहल, संदीप शास्त्री, जयपाल कुंडू, सुमन हुड्डा आदि मौजूद रहे।
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एमपी ने किया गलत शब्दों का प्रयोग : चढूनी
भाकियू प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के एमपी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया। सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि हाथ काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, यह निंदनीय है। बैठक में भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ आंखें निकालने और हाथ काटने जैसे अलोकतांत्रिक बयानों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया।
