मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Pradesh No need to go to Shimla appeal can be made to the district authority if the map is rejected

Himachal Pradesh: शिमला के चक्कर काटने से छुटकारा, नक्शे खारिज होने पर जिला अथॉरिटी में हो सकेगी अपील

विश्वास भारद्वाज, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 09 May 2025 05:00 AM IST
विज्ञापन
सार

नगर नियोजन अधिनियम में संशोधन से भवनों के नक्शे खारिज होने, मनमाने नोटिस या एनओसी जारी न होने जैसी शिकायतों पर लोग अपने ही जिला अथाॅरिटी में अपील कर सकेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Pradesh No need to go to Shimla appeal can be made to the district authority if the map is rejected
राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
loader
Trending Videos

विस्तार
Follow Us

हिमाचल सरकार नगर नियोजन अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इससे योजना क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिनियम में संशोधन के बाद भवनों के नक्शे खारिज होने, मनमाने नोटिस या एनओसी जारी न होने जैसी शिकायतों पर लोग अपने ही जिला अथाॅरिटी में अपील कर सकेंगे। इससे उन्हें इन कार्यों को करवाने के लिए शिमला के चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।

Trending Videos

यह प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक पारित करवाने की योजना है। प्रदेश में नगर नियोजन कानून का दायरा बढ़ने के बाद यह व्यवस्था लागू करने की योजना है। अभी तक राज्य में टीसीपी मामलों में अपील का अधिकार केवल सचिव नगर नियोजन के पास है। इसके चलते लोगों को छोटी-छोटी शिकायतों के लिए राजधानी शिमला आना पड़ता है। सरकार लोगों को बहुस्तरीय अपील की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती है। नई व्यवस्था के तहत हर जिले में जिला योजनाकार को अपील सुनने की अथॉरिटी दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिला स्तर की पहली अपील से संतुष्ट नहीं होता, तो वह सचिव नगर नियोजन के पास दूसरी अपील कर सकेगा। सचिव के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प भी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्लानिंग एरिया के लोगों को बहुस्तरीय अपील की सुविधा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर भी अपील की सुनवाई के लिए अथॉरिटी की सुविधा देने की योजना है। इसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा में विधेयक पास करवाकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी- राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed