बीबीएमबी विवाद सुलझाने में केंद्र की भूमिका सराहनीय : दानवेंद्र

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भूमिका को सराहनीय बताया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के एक ठोस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस फैसले से हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों के दौरान कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। यह विवाद वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश द्वारा दायर वाद से शुरू हुआ था।
2011 में बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी तय हुई थी। केंद्र की मध्यस्थता से बकाया भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अदालत ने केंद्र सरकार और अटॉर्नी जनरल के प्रयासों की प्रशंसा की। संवाद