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Mandi News: 1.78 लाख सर्किल रेट पर उखड़े किसान, समझौता वार्ता के लिए जताई सहमति
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एनडीआरएफ परिसर तक डबल लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
डिजिटल पर न चलाएं
हुसन चंदेल
बैहना (मंडी)। बल्ह घाटी के बैहना में एनडीआरएफ बटालियन कैंपस तक सड़क निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को तहसीलदार बल्ह सुभाष ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अंशुल चौधरी, कनिष्ठ अभियंता अर्जुन कटोच, भू-अर्जन नायब तहसीलदार विनोद कुमार और पटवारी नरेश कुमार व लोकेश राव ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित किसानों की बात सुनी।
जमीन का सर्किल रेट 1.78 लाख रुपये तय किए जाने पर किसानों ने विरोध जताया और बाजार दर के अनुसार अधिक मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क कई घरों के पास से गुजरेगी, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि विभाग घरों की सुरक्षा के लिए पक्की दीवारें बनाए और स्पष्ट आश्वासन दे।
अधिकारियों ने किसानों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए बताया कि मुआवजे के निर्धारण के लिए नेगोशिएशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें प्रभावित लोग अपना पक्ष रख सकेंगे। किसानों ने भी आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जताई।
पार्षद कृष्ण भानू ने सुझाव दिया कि सड़क का विस्तृत साइट प्लान किसानों को दिखाया जाए, ताकि किसी भी तरह की भ्रांतियां दूर की जा सकें। वहीं, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अंशुल चौधरी ने पुष्टि की है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है और मुआवजे के लिए कमेटी जल्द गठित की जाएगी।
मुख्य बिंदु
बैहना में प्रस्तावित एनडीआरएफ बटालियन मुख्यालय के लिए 23.97 हेक्टेयर भूमि को वन एवं पर्यावरण, जलवायु मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है और इसे एनडीआरएफ के नाम हस्तांतरित किया जा चुका है। फोरलेन से कैंपस तक 1.3 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण कर 15 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इस बटालियन के स्थापित होने से पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी।
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हुसन चंदेल
बैहना (मंडी)। बल्ह घाटी के बैहना में एनडीआरएफ बटालियन कैंपस तक सड़क निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को तहसीलदार बल्ह सुभाष ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अंशुल चौधरी, कनिष्ठ अभियंता अर्जुन कटोच, भू-अर्जन नायब तहसीलदार विनोद कुमार और पटवारी नरेश कुमार व लोकेश राव ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित किसानों की बात सुनी।
जमीन का सर्किल रेट 1.78 लाख रुपये तय किए जाने पर किसानों ने विरोध जताया और बाजार दर के अनुसार अधिक मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क कई घरों के पास से गुजरेगी, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि विभाग घरों की सुरक्षा के लिए पक्की दीवारें बनाए और स्पष्ट आश्वासन दे।
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अधिकारियों ने किसानों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए बताया कि मुआवजे के निर्धारण के लिए नेगोशिएशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें प्रभावित लोग अपना पक्ष रख सकेंगे। किसानों ने भी आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जताई।
पार्षद कृष्ण भानू ने सुझाव दिया कि सड़क का विस्तृत साइट प्लान किसानों को दिखाया जाए, ताकि किसी भी तरह की भ्रांतियां दूर की जा सकें। वहीं, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अंशुल चौधरी ने पुष्टि की है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है और मुआवजे के लिए कमेटी जल्द गठित की जाएगी।
मुख्य बिंदु
बैहना में प्रस्तावित एनडीआरएफ बटालियन मुख्यालय के लिए 23.97 हेक्टेयर भूमि को वन एवं पर्यावरण, जलवायु मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है और इसे एनडीआरएफ के नाम हस्तांतरित किया जा चुका है। फोरलेन से कैंपस तक 1.3 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण कर 15 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इस बटालियन के स्थापित होने से पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी।