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Solan News: स्कूलों में गठित होंगी नई स्कूल प्रबंधक समितियां, दो साल होगा कार्यकाल
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विभाग ने जारी किए निर्देश, माह के अंत तक कार्यकारिणी गठन की रिपोर्ट देनी होगी
स्कूल प्रबंधन समितियों के अधिकारों का बढ़ाया गया दायरा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला उच्च शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों के लिए नई स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की कार्यकारिणी के गठन के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार अब गठित होने वाली सभी नई कार्यकारिणियों का कार्यकाल केवल दो वर्ष का होगा। इस संबंध में जिला उच्च शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को दिशा-निर्देश भेजते हुए नई कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को इस माह के अंत तक गठित कार्यकारिणी की पूरी जानकारी विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उप निदेशक उच्च शिक्षा गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि विभाग के नए नियमों के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है। इसी के मद्देनजर समिति के कार्यकाल में बदलाव करते हुए इसे दो वर्ष निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले समितियों का कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा होने के कारण कई बार उनमें निष्क्रियता देखने को मिलती थी। अब दो वर्ष का कार्यकाल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और नए सदस्यों को स्कूलों के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर मिलेगा। साथ ही स्कूल प्रबंधन और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की भी उम्मीद है।
स्कूल प्रबंधन समितियों के अधिकारों का बढ़ाया गया दायरा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला उच्च शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों के लिए नई स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की कार्यकारिणी के गठन के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार अब गठित होने वाली सभी नई कार्यकारिणियों का कार्यकाल केवल दो वर्ष का होगा। इस संबंध में जिला उच्च शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को दिशा-निर्देश भेजते हुए नई कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को इस माह के अंत तक गठित कार्यकारिणी की पूरी जानकारी विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उप निदेशक उच्च शिक्षा गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि विभाग के नए नियमों के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है। इसी के मद्देनजर समिति के कार्यकाल में बदलाव करते हुए इसे दो वर्ष निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले समितियों का कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा होने के कारण कई बार उनमें निष्क्रियता देखने को मिलती थी। अब दो वर्ष का कार्यकाल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और नए सदस्यों को स्कूलों के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर मिलेगा। साथ ही स्कूल प्रबंधन और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की भी उम्मीद है।