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Solan News: एससी-एसटी कॉरपोरेशन ने 58 डिफाल्टरों को जारी किए नोटिस
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राजस्व अदालत में होना होगा पेश, 58 में से 20 के खिलाफ जारी हो चुका है गिरफ्तारी वारंट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एससी एसटी कॉरपोरेशन) ने अब डिफाल्टरों पर सख्त कार्रवाई कर गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने शुरू कर दिए हैं। निगम की ओर से नाहन के 58 डिफाल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। वहीं निगम की ओर से 58 में से 20 डिफाल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। इन डिफाल्टरों को 17 जुलाई को नाहन की राजस्व अदालत में पेशी के लिए बुलाया गया है।
इन 58 डिफॉल्टरों के पास निगम का लगभग 80 लाख रुपये तक पैसा अटका हुआ है। डिफाल्टरों ने लगभग 15 वर्षों से निगम का पैसा नहीं चुकाया है। निगम इन डिफाल्टरों को पैसा चुकाने के लिए पहले भी तीन से चार बार नोटिस भेज चुका है। इसके बाद भी ऋण का एक पैसा भी न लौटाने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ निगम को सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। एससी एसटी कॉरपोरेशन के प्रबंधन निदेशक अजय कुमार यादव ने बताया कि निगम ने इस वर्ष डिफाल्टरों से दो करोड़ रुपये तक वसूल करने का लक्ष्य रखा है। इस कारण निगम को अब डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। कहा कि प्रदेश भर के डिफाल्टरों की लिस्ट निकाल उन्हें गिरफ्तारी वारंट व अदालत में पेशी के नोटिस दिए जा रहे हैं।
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एससी एसटी कॉरपोरेशन) ने अब डिफाल्टरों पर सख्त कार्रवाई कर गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने शुरू कर दिए हैं। निगम की ओर से नाहन के 58 डिफाल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। वहीं निगम की ओर से 58 में से 20 डिफाल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। इन डिफाल्टरों को 17 जुलाई को नाहन की राजस्व अदालत में पेशी के लिए बुलाया गया है।
इन 58 डिफॉल्टरों के पास निगम का लगभग 80 लाख रुपये तक पैसा अटका हुआ है। डिफाल्टरों ने लगभग 15 वर्षों से निगम का पैसा नहीं चुकाया है। निगम इन डिफाल्टरों को पैसा चुकाने के लिए पहले भी तीन से चार बार नोटिस भेज चुका है। इसके बाद भी ऋण का एक पैसा भी न लौटाने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ निगम को सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। एससी एसटी कॉरपोरेशन के प्रबंधन निदेशक अजय कुमार यादव ने बताया कि निगम ने इस वर्ष डिफाल्टरों से दो करोड़ रुपये तक वसूल करने का लक्ष्य रखा है। इस कारण निगम को अब डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। कहा कि प्रदेश भर के डिफाल्टरों की लिस्ट निकाल उन्हें गिरफ्तारी वारंट व अदालत में पेशी के नोटिस दिए जा रहे हैं।
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