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Manipur: 'मणिपुर में कानून-व्यवस्था में हुआ सुधार, जल्द ही बनेगी नई सरकार', भाजपा विधायक ने किया बड़ा दावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंफाल
Published by: पवन पांडेय
Updated Sat, 12 Apr 2025 03:35 PM IST
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सार
Manipur New Govt: मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन इसी बीच एक भाजपा विधायक ने दावा किया है कि राज्य में जल्द ही नई सरकार बनेगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था में सुधार हो गया है।
मणिपुर में जल्द बनेगी नई सरकार- भाजपा नेता का दावा
- फोटो : assembly.mn.gov.in / ANI
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विस्तार
मणिपुर के एक भाजपा विधायक ने शनिवार को दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और उम्मीद जताई कि जल्द ही नई सरकार बनेगी। भाजपा विधायक टी. रोबिन्द्रो ने कहा कि मैतेई और कुकी नागरिक समूहों के बीच शांति वार्ता भी शुरू हो गई है। काकचिंग जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टी. रोबिन्द्रो ने कहा कि, कानून-व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र जल्द से जल्द नई सरकार का गठन करेगा। मैतेई और कुकी समूहों के बीच शांति वार्ता शुरू हो गई है। हमारा मानना है कि शांति लाने में सहायता के लिए निकट भविष्य में मैतेई और कुकी विधायकों के बीच बातचीत होगी। मुझे विश्वास है कि जल्द ही नई सरकार बनेगी।
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'हमें अपना नेता चुनने में कोई मतभेद नहीं'
थंगा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक टी. रोबिन्द्रो ने कहा 'हमारे (भाजपा विधायकों) बीच नेता चुनने में कोई असमर्थता या मतभेद नहीं है। हम सभी एकजुट हैं। हम मणिपुर का विभाजन नहीं होने देंगे और सभी राज्य के लिए एकजुट रहेंगे'। बता दें कि, मई 2023 में इंफाल घाटी में मौजूद मैतेई और पड़ोसी पहाड़ी आधारित कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद झड़पें शुरू हुईं।
यह भी पढ़ें - ED: कांग्रेस नियंत्रित AJL पर बड़ा एक्शन, ईडी ने संपत्तियों पर कब्जे के लिए जारी किया नोटिस
मुख्यमंत्री के इस्तीफे के चार दिन बाद लगा राष्ट्रपति शासन
वहीं इस विवाद के करीब एक साल बाद मणिपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। मणिपुर राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है।
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'हमें अपना नेता चुनने में कोई मतभेद नहीं'
थंगा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक टी. रोबिन्द्रो ने कहा 'हमारे (भाजपा विधायकों) बीच नेता चुनने में कोई असमर्थता या मतभेद नहीं है। हम सभी एकजुट हैं। हम मणिपुर का विभाजन नहीं होने देंगे और सभी राज्य के लिए एकजुट रहेंगे'। बता दें कि, मई 2023 में इंफाल घाटी में मौजूद मैतेई और पड़ोसी पहाड़ी आधारित कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद झड़पें शुरू हुईं।
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मुख्यमंत्री के इस्तीफे के चार दिन बाद लगा राष्ट्रपति शासन
वहीं इस विवाद के करीब एक साल बाद मणिपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। मणिपुर राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है।
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