आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित
आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अमजत बाशा शेख बेपारी ने बुधवार को बताया कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि एनपीआर अपने मौजूदा प्रारूप में लोगों के प्रति भय पैदा कर रहा है। एनपीआर 2020 में माता-पिता के स्थान और जन्म तिथि, मातृभाषा आदि से संबंधित नए स्तंभों को जोड़ने से लोगों के बीच अनावश्यक भ्रम और विश्वास की कमी हुई है।
उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में, आंध्र प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह एनपीआर की कवायद को 2010 के प्रारूप में वापस लाए, हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बरकरार रखा जाए।
Andhra Pradesh Assembly today passed a resolution against the National Register of Citizens (NRC) and National Population Register (NPR): Deputy Chief Minister (Minority Welfare) Amzath Basha Shaik Bepari pic.twitter.com/RQave4Vvoe
— ANI (@ANI) June 17, 2020
