Maharashtra: अनिल देशमुख ने राज्यपाल को लिखा पत्र, चांदीवाल आयोग की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट मिलने के चार साल बाद भी उसने इसे जारी नहीं किया है। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले से जुड़े आरोपों की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस केयू चांदीवाल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था।

मार्च 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों के लिए 100 करोड़ रुपये की मासिक वसूली का लक्ष्य तय किया था। अनिल देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया था और उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई की प्रारंभिक जांच का आदेश दिए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

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गवर्नर को लिखे पत्र में देशमुख ने बताया कि आयोग ने 26 अप्रैल, 2022 को अपनी 1,400 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। अनिल देशमुख ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 11 पत्र लिखे थे और संबंधित विभागों के मुख्य सचिव और सचिवों को भी पत्र लिखे थे। अनिल देशमुख ने गवर्नर से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकार को पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश दें और इसे सार्वजनिक करने में हुई देरी के कारणों की जांच करें।

गौरतलब है कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता हैं। वे महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं। देशमुख का नाम 2021 में कथित वसूली मामले को लेकर सुर्खियों में आया था, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।