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Bengal 2nd Phase Polls: 'लापरवाही की तो सख्त विभागीय कार्रवाई करेंगे', चुनाव आयोग की पुलिस अफसरों को चेतावनी
आईएएनएस, कोलकाता।
Published by: Nirmal Kant
Updated Sun, 26 Apr 2026 05:45 PM IST
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सार
Bengal 2nd Phase Polls: निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस और दक्षिण 24 परगना पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि मतदान के दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने और विस्फोटकों के इस्तेमाल जैसी घटनाओं पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसे लेकर आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पढ़िए रिपोर्ट-
केंद्रीय निर्वाचन आयोग
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार को कोलकाता पुलिस और दक्षिण 24 परगना पुलिस को सख्त चेतावनी दी। आयोग ने कहा कि मतदान के दिन डराने -धमकाने और विस्फोटकों के इस्तेमाल जैसे मामलों में लापरवाही पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है।
दरअसल, ईसीआई के एक अधिकारी ने कोलकाता में समन्वय बैठक की। इस बैठक में कोलकाता पुलिस और दक्षिण 24 परगना पुलिस के अधिकारी शामिल थे। बैठक में दोनों जगहों से अलग-अलग स्तर के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने यह चेतावनी दी।
आयोग ने विशेष रूप से विभिन्न थानों के प्रभारी अधिकारियों (ओसी) और प्रभारी निरीक्षकों की जिम्मेदारियां तय की हैं और उन्हें इस बात के लिए जवाबदेह बनाया है कि मतदान के दिन या उससे पहले मतदाताओं को डराने या उन्हें धमकाने तथा विस्फोटकों के इस्तेमाल के मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कार्रवाई की जाए।
'डराने-धमकाने की घटना को सख्ती से निपटाना होगा'
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र में विस्फोटकों के इस्तेमाल या मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी घटना को सख्ती से संभालना होगा। ऐसे मामलों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी या प्रभारी निरीक्षक को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगी। प्रभारी अधिकारियों और प्रभारी निरीक्षकों को ऐसे मामलों में तत्काल सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
पुलिस अफसरों पर कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने शनिवार रात ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में तीन थानों के थाना प्रभारियों और एक अतिरिक्त थाना प्रभारी को उनके पद से हटा दिया। अलीपुर थाने में प्रभारी अधिकारी और अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी दोनों को बदला गया। इस थाने के अधिकारी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आधिकारिक आवास आता है।
ये भी पढ़ें: 100 मीटर की दूरी पर थी शुभेंदु की सभा, बीच में ही भाषण छोड़कर निकलीं ममता; BJP ने किया पलटवार
शनिवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर जिले के तहत आने वाले पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए। इनमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शामिल है।
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दरअसल, ईसीआई के एक अधिकारी ने कोलकाता में समन्वय बैठक की। इस बैठक में कोलकाता पुलिस और दक्षिण 24 परगना पुलिस के अधिकारी शामिल थे। बैठक में दोनों जगहों से अलग-अलग स्तर के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने यह चेतावनी दी।
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आयोग ने विशेष रूप से विभिन्न थानों के प्रभारी अधिकारियों (ओसी) और प्रभारी निरीक्षकों की जिम्मेदारियां तय की हैं और उन्हें इस बात के लिए जवाबदेह बनाया है कि मतदान के दिन या उससे पहले मतदाताओं को डराने या उन्हें धमकाने तथा विस्फोटकों के इस्तेमाल के मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कार्रवाई की जाए।
'डराने-धमकाने की घटना को सख्ती से निपटाना होगा'
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र में विस्फोटकों के इस्तेमाल या मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी घटना को सख्ती से संभालना होगा। ऐसे मामलों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी या प्रभारी निरीक्षक को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगी। प्रभारी अधिकारियों और प्रभारी निरीक्षकों को ऐसे मामलों में तत्काल सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
पुलिस अफसरों पर कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने शनिवार रात ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में तीन थानों के थाना प्रभारियों और एक अतिरिक्त थाना प्रभारी को उनके पद से हटा दिया। अलीपुर थाने में प्रभारी अधिकारी और अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी दोनों को बदला गया। इस थाने के अधिकारी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आधिकारिक आवास आता है।
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शनिवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर जिले के तहत आने वाले पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए। इनमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शामिल है।
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