West Bengal: पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची में 76 नई जातियां शामिल, मुर्शिदाबाद में फरक्का बना नया सब-डिवीजन
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल की ओबीसी सूची में 76 नई जातियां जोड़ी गईं, जिससे कुल संख्या 140 हुई। साथ ही मुर्शिदाबाद में फरक्का को नया सब-डिवीजन घोषित किया गया, जिसमें चार ब्लॉक शामिल होंगे।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल को लेकर कई अहम फैसले लिए। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (WBCBC) की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए 76 नई जातियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की सूची में शामिल करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब राज्य में ओबीसी जातियों की कुल संख्या 140 हो जाएगी, जो पहले 64 थी।
कैबिनेट ने मुर्शिदाबाद जिले में एक नया सब-डिवीजन ‘फरक्का’ बनाने की भी मंजूरी दी है। यह नया प्रशासनिक खंड फरक्का, शमशेरगंज, सूटी-1 और सूटी-2 ब्लॉकों को मिलाकर बनाया जाएगा। पहले ये सभी ब्लॉक जंगीपुर सब-डिवीजन का हिस्सा थे।
ये भी पढ़ें:- Adani Group: 'ईरानी एलपीजी के साथ संबंध होने की बात बेबुनियाद...', अदाणी समूह ने खारिज की रिपोर्ट
नया सब-डिवीजन बनाने का फैसला
मामले में एक अधिकारी ने बताया कि जंगीपुर क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिससे प्रशासन को काम करने में दिक्कत हो रही थी। इसी कारण नया सब-डिवीजन बनाने का फैसला लिया गया। नए सब-डिवीजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर 109 संविदा आधारित पदों को बनाने की भी मंजूरी दी गई है।
ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए फिर खुलेगा टेंडर
इसके साथ ही कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय भी लिया। 2023 में राज्य सरकार ने अडानी पोर्ट्स को जारी किया गया लेटर ऑफ इंटेंट रद्द कर दिया था। अब इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रेश बिड्स मंगाई जाएंगी।
ये भी पढ़ें:- Politics: क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? सलमान खुर्शीद का विदेश में राजनयिक मिशन पर रहस्यमयी पोस्ट
इन मामले पर भी बनी स्वीकृति
इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने गृह, स्वास्थ्य, वित्त, विधि और नगर निकाय विभागों में कुल 336 पदों को भरने की स्वीकृति भी दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान नए सब-डिवीजन बनाने की घोषणा की थी।
