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'सियांग परियोजना रणनीतिक रूप से जरूरी': चीन के बांध पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जताई चिंता, जानें और क्या कहा
Mon, 16 Nov 2026 04:18 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
पीटीआई, ईटानगर
पीटीआई, ईटानगर
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Mon, 16 Nov 2026 04:18 PM IST
सार
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को भारत की जल सुरक्षा और रक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि चीन के यारलुंग त्सांगपो नदी पर प्रस्तावित बांध से निचले इलाकों को खतरा हो सकता है। एसयूएमपी पानी के बहाव को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
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पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को भारत की जल सुरक्षा और रक्षा के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता बताया। उन्होंने यह बात तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन द्वारा एक विशाल जलविद्युत परियोजना बनाने की खबरों के मद्देनजर कही।
एसयूएमपी का मकसद क्या है?
'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए, खांडू ने कहा कि एसयूएमपी का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन नहीं है। इसे मुख्य रूप से ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी के बहाव को नियंत्रित और मॉनिटर करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि निचले इलाकों को चीन के प्रस्तावित बांध से होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
यारलुंग त्सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में 'सियांग' के नाम से बहती है, फिर असम में प्रवेश करके 'ब्रह्मपुत्र' बन जाती है और आगे बांग्लादेश में 'जमुना' के रूप में बहती है। खांडू ने कहा, 'नदी पर 60,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना बनाने की चीन की कथित योजना ने पानी के भंडारण या उसके मार्ग को मोड़ने की संभावना, और निचले इलाकों पर पड़ने वाले इसके संभावित असर को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।'
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मुख्यमंत्री ने क्या बताया?
उन्होंने बताया कि चीन ने इस मेगा परियोजना को अपनी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है। खबरों के अनुसार, 2025 में इसकी आधारशिला भी रख दी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और बांग्लादेश की ओर से जानकारी मांगे जाने के बावजूद, बीजिंग ने इस परियोजना के बारे में पर्याप्त विवरण साझा नहीं किए हैं। साथ ही, देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर किसी बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचे का न होना भी चिंता का विषय बना हुआ है।
खांडू ने बताया कि प्रस्तावित एसयूएमपी की भंडारण क्षमता लगभग 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) होगी, जबकि चीनी परियोजना की क्षमता 5.2 BCM बताई गई है। उन्होंने कहा, 'इससे भारत को नदी के बहाव को नियंत्रित करने और पानी के प्रवाह में होने वाले संभावित बदलावों से निपटने में मदद मिलेगी।' उन्होंने बताया कि एसयूएमपी को 2008 में एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों में इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।
उन्होंने आगे कहा, '2021 में चीनी नेतृत्व के इस क्षेत्र के दौरे और उसके बाद देश की विकास योजना में उनके मेगा बांध प्रस्ताव को शामिल किए जाने के बाद, यहां विकास की गति तेज हो गई।' एसयूएमपी को आजादी के बाद शुरू की गई 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक बताते हुए, खांडू ने कहा कि इसमें प्रस्तावित लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है।
मुख्यमंत्री ने माना कि सरकार इस परियोजना के उद्देश्यों और इसके प्रभावों के बारे में जमीनी स्तर के लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचा पाई है। उन्होंने कहा, 'जागरूकता फैलाने और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें एक पूर्व मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी और एक उप-समिति शामिल है। सरकार इस परियोजना को समझाने के लिए सामुदायिक संगठनों, 'आदि बाने केबांग', छात्र संगठनों और युवा समूहों के साथ भी बातचीत कर रही है।'
विरोध प्रदर्शनों को लेकर क्या कहा?
परियोजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, खांडू ने क
क्या लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंची? हा कि स्थानीय समुदायों की चिंताओं को बातचीत के जरिए और सहीलझाया जाना चाहिए। खांडू ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' प्रक्रिया का समर्थन करना चाहते हैं।
यह स्पष्ट करते हुए कि पीएफआर केवल एक शुरुआती तकनीकी प्रक्रिया है और इसका मतलब यह नहीं है कि परियोजना को लागू करने का अंतिम फैसला ले लिया गया है, खांडू ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए गांवों को किसी भी तरह के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है।
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एसयूएमपी का मकसद क्या है?
'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए, खांडू ने कहा कि एसयूएमपी का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन नहीं है। इसे मुख्य रूप से ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी के बहाव को नियंत्रित और मॉनिटर करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि निचले इलाकों को चीन के प्रस्तावित बांध से होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
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यारलुंग त्सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में 'सियांग' के नाम से बहती है, फिर असम में प्रवेश करके 'ब्रह्मपुत्र' बन जाती है और आगे बांग्लादेश में 'जमुना' के रूप में बहती है। खांडू ने कहा, 'नदी पर 60,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना बनाने की चीन की कथित योजना ने पानी के भंडारण या उसके मार्ग को मोड़ने की संभावना, और निचले इलाकों पर पड़ने वाले इसके संभावित असर को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।'
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मुख्यमंत्री ने क्या बताया?
उन्होंने बताया कि चीन ने इस मेगा परियोजना को अपनी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है। खबरों के अनुसार, 2025 में इसकी आधारशिला भी रख दी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और बांग्लादेश की ओर से जानकारी मांगे जाने के बावजूद, बीजिंग ने इस परियोजना के बारे में पर्याप्त विवरण साझा नहीं किए हैं। साथ ही, देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर किसी बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचे का न होना भी चिंता का विषय बना हुआ है।
खांडू ने बताया कि प्रस्तावित एसयूएमपी की भंडारण क्षमता लगभग 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) होगी, जबकि चीनी परियोजना की क्षमता 5.2 BCM बताई गई है। उन्होंने कहा, 'इससे भारत को नदी के बहाव को नियंत्रित करने और पानी के प्रवाह में होने वाले संभावित बदलावों से निपटने में मदद मिलेगी।' उन्होंने बताया कि एसयूएमपी को 2008 में एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों में इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।
उन्होंने आगे कहा, '2021 में चीनी नेतृत्व के इस क्षेत्र के दौरे और उसके बाद देश की विकास योजना में उनके मेगा बांध प्रस्ताव को शामिल किए जाने के बाद, यहां विकास की गति तेज हो गई।' एसयूएमपी को आजादी के बाद शुरू की गई 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक बताते हुए, खांडू ने कहा कि इसमें प्रस्तावित लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है।
मुख्यमंत्री ने माना कि सरकार इस परियोजना के उद्देश्यों और इसके प्रभावों के बारे में जमीनी स्तर के लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचा पाई है। उन्होंने कहा, 'जागरूकता फैलाने और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें एक पूर्व मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी और एक उप-समिति शामिल है। सरकार इस परियोजना को समझाने के लिए सामुदायिक संगठनों, 'आदि बाने केबांग', छात्र संगठनों और युवा समूहों के साथ भी बातचीत कर रही है।'
विरोध प्रदर्शनों को लेकर क्या कहा?
परियोजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, खांडू ने क
क्या लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंची? हा कि स्थानीय समुदायों की चिंताओं को बातचीत के जरिए और सहीलझाया जाना चाहिए। खांडू ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' प्रक्रिया का समर्थन करना चाहते हैं।
यह स्पष्ट करते हुए कि पीएफआर केवल एक शुरुआती तकनीकी प्रक्रिया है और इसका मतलब यह नहीं है कि परियोजना को लागू करने का अंतिम फैसला ले लिया गया है, खांडू ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए गांवों को किसी भी तरह के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है।
