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चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: EC ने बढ़ाया मानदेय, अब मिलेंगे इतने पैसे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: राकेश कुमार
Updated Wed, 25 Mar 2026 07:42 PM IST
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सार
चुनाव आयोग ने चुनाव कराने वाले हर हाथ की कीमत समझा है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने सभी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब से पीठासीन अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक को भारी-भरकम रकम दी जाएगी।
भारतीय चुनाव आयोग
- फोटो : IANS
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विस्तार
पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए लाखों कर्मचारी दिन-रात एक करने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इन 'इलेक्शन वॉरियर्स' को एक बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने मतदान और मतगणना ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी का एलान किया है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने यह फैसला चुनाव के दौरान होने वाली कड़ी मेहनत को ध्यान में रखकर लिया है। आयोग को उम्मीद है कि इससे कर्मचारी पूरी उर्जा के साथ काम करेंगे।
किसे क्या मिलेगा?
नए नियमों के मुताबिक, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संभालने वाले पीठासीन अधिकारियों का दैनिक भत्ता 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यानी पूरी असाइनमेंट के लिए उन्हें अब कुल 2,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह, पोलिंग अधिकारियों को अब 250 रुपये के बजाय 400 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जो एकमुश्त 1,600 रुपये बैठता है।
इतना ही नहीं, वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में भी भी जबरदस्त उछाल आया है। उन्हें अब 250 रुपये की जगह 450 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। वहीं, पोलिंग स्टेशनों पर तैनात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें: कुर्सी की लड़ाई: अभी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं सिद्धारमैया! बोले- हाईकमान ने चाहा तो पेश करूंगा दो और बजट
सुरक्षा बलों और सीनियर अफसरों को भी तोहफा
चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निगरानी टीमों का भी ख्याल रखा है। माइक्रो-ऑब्जर्वर्स का मानदेय 1,000 रुपये से सीधे दोगुना कर 2,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और मोबाइल टीमों के खाने-पीने का खर्च 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के गजेटेड अफसरों को 15 दिन की ड्यूटी के लिए अब 2,500 की जगह 4,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के स्टाफ को 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
सीनियर अधिकारियों के लिए बोनस
इस बार सीनियर लेवल के अधिकारियों को भी निराश नहीं किया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को उनके मानदेय के रूप में कम से कम एक महीने का बेसिक पे दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों के लिए एकमुश्त राशि 1,200 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। कुल मिलाकर, चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि वह चुनाव कराने वाले हर हाथ की कीमत समझता है।
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किसे क्या मिलेगा?
नए नियमों के मुताबिक, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संभालने वाले पीठासीन अधिकारियों का दैनिक भत्ता 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यानी पूरी असाइनमेंट के लिए उन्हें अब कुल 2,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह, पोलिंग अधिकारियों को अब 250 रुपये के बजाय 400 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जो एकमुश्त 1,600 रुपये बैठता है।
इतना ही नहीं, वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में भी भी जबरदस्त उछाल आया है। उन्हें अब 250 रुपये की जगह 450 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। वहीं, पोलिंग स्टेशनों पर तैनात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है।
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सुरक्षा बलों और सीनियर अफसरों को भी तोहफा
चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निगरानी टीमों का भी ख्याल रखा है। माइक्रो-ऑब्जर्वर्स का मानदेय 1,000 रुपये से सीधे दोगुना कर 2,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और मोबाइल टीमों के खाने-पीने का खर्च 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के गजेटेड अफसरों को 15 दिन की ड्यूटी के लिए अब 2,500 की जगह 4,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के स्टाफ को 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
सीनियर अधिकारियों के लिए बोनस
इस बार सीनियर लेवल के अधिकारियों को भी निराश नहीं किया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को उनके मानदेय के रूप में कम से कम एक महीने का बेसिक पे दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों के लिए एकमुश्त राशि 1,200 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। कुल मिलाकर, चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि वह चुनाव कराने वाले हर हाथ की कीमत समझता है।
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