CJI के सुझाव के बिना होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति: SC का फैसला जल्द; सरकार के किस कानून को दी गई है चुनौती?

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हम इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के प्रश्न पर अपना आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

किस कानून को चुनौती दी गई है?
सुप्रीम कोर्ट उन कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

नए कानून में चयन समिति में कौन-कौन हैं?
2023 के कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल होते हैं।

विवाद की सबसे बड़ी वजह क्या है?
याचिकाओं में कहा गया है कि इस कानून के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।

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किन लोगों ने दायर की हैं याचिकाएं?
इस कानून को चुनौती देने वालों में कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) समेत कई याचिकाकर्ता शामिल हैं। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया में न्यायपालिका की भागीदारी खत्म करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है।