भविष्य की तैयारी: बैटरी वेस्ट पर रोक क्यों जरूरी? कैसे मजबूत होगी भारत की क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षा?
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
विस्तार
Add as a preferredभारत की मिनरल रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने लिथियम-आयन बैटरी से निकलने वाले कचरे और स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे प्राइमरी सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे का निर्यात नहीं किया जा सकेगा, जिनमें लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास मौजूद होते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक मास बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान निकलने वाला एक पाउडर जैसा पदार्थ है। इसमें लिथियम, निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे कीमती मिनरल्स मौजूद होते हैं। इन मिनरल्स का इस्तेमाल नई बैटरियां बनाने में किया जाता है। ऐसे में निर्यात पर रोक लगने से इस कच्चे माल को देश में ही रीसाइक्लिंग और दोबरा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।
भारत सरकार का यह फैसला देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास में कई ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिनकी जरूरत इन तीनों सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों की बैटरी बनाने से लेकर मोबाइल फोन, लैपटॉप और बिजली स्टोर करने वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक में होता है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने और रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता का विस्तार होने के साथ ही बैटरी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सोलर और विंड एनर्जी से बनने वाली बिजली को स्टोर करने के लिए भी बड़ी संख्या में बैटरियों की जरूरत पड़ती है। इस कारण लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स की उपलब्धता देश के लिए काफी जरूरी है।
इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि भारत में इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास को विदेश में निर्यात करने के बजाय देश में ही रीसाइकिल और रिफाइन किया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से देश की घरेलू रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग कंपनियों को कच्चे माल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
सरकार के इस फैसले का एक फायदा यह भी हो सकता है कि मौजूदा रीसाइक्लिग प्लांट अपनी पूरी क्षमता के करीब काम कर सकेंगे। यानी जिन मशीनों और प्लांट को ज्यादा मात्रा में बैटरी वेस्ट मिलने पर बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, उनका इस्तेमाल बढ़ सकेगा। इससे कंपनियों की उत्पादन क्षमता और कारोबार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार को यह भी उम्मीद है कि फैसले से इस सेक्टर में नए निवेश के रास्ते खुलेंगे। जब कंपनियों को कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर भरोसा होगा, तो वे नई रीसाइक्लिंग यूनिट लगाने और मौजूदा प्लांट का विस्तार करने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। इससे इस क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा होने की भी संभावना है।
इस फैसले का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू विदेशी मुद्रा की बचत से जुड़ा है। वर्तमान में भारत कई जरूरी मिनरल्स और उनसे जुड़े कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में अगर देश में मौजूद बैटरी वेस्ट से ही इन मिनरल्स को निकालकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, तो विदेशों से इनकी खरीद पर होने वाला खर्च को कम किया जा सकता है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य सिर्फ बैटरी कचरे को देश में रोकना नहीं बल्कि उसे भविष्य के लिए जरूरी संसाधन में बदलना भी है।
भारत के लिए यह फैसला सिर्फ बैटरी कचरे के निर्यात पर रोक लगाने तक सीमित नहीं है। यह क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और सुरक्षा से भी जुड़ा है। ऐसे में देश में मौजूद पुरानी बैटरियों से इन मिनरल्स को निकालकर दोबारा इस्तेमाल करना काफी अहम हो जाता है। इससे भारत को अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और दूसरे देशों पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
बैटरी वेस्ट के निर्यात पर रोक लगाने के सरकार के फैसले का इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने भी स्वागत किया है। मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) का मानना है कि इस कदम से देश की घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों और क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेस करने वाली यूनिट्स को जरूरी कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा। इससे भारत में ही पुराने बैटरी वेस्ट से कीमती मिनरल्स निकालने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।
उनके मुताबिक यह फैसला देश के संसाधनों की सुरक्षा, घरेलू रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री में निवेश और आत्मनिर्भर सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। यह कदम सरकार की 1500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को भी मजबूती देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का उद्देश्य पुराने इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सेकेंडरी स्रोतों से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने और उन्हें अलग करने की घरेलू क्षमता बढ़ाना है।
कुल मिलाकर कहें तो सरकार का यह फैसला भारत के लिए बैटरी रीसाइक्लिंग को एक नए स्तर पर ले जाने का अवसर बन सकता है। इससे न सिर्फ लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे जरूरी मिनरल्स का दोबारा इस्तेमाल बढ़ेगा बल्कि इससे घरेलू उद्योग को भी मजबूती मिल सकती है।
