West Bengal: मिड-डे मील के फर्जी मेन्यू की तस्वीरें वायरल, इस्कॉन ने बयान जारी कर कहा- अभी कुछ तय नहीं

इस्कॉन ने वायरल पोस्ट को बताया फर्जी
अपने बयान में दास ने उन वायरल पोस्टों को भी साझा किया, जिनमें इस्कॉन द्वारा परोसे जाने वाले प्रस्तावित मिड-डे मील का कथित मेन्यू दिखाया गया था। उन्होंने साफ किया कि ये पोस्ट पूरी तरह काल्पनिक और भ्रामक हैं। वायरल पोस्ट में सप्ताह के अलग-अलग दिनों के लिए भोजन की सूची दी गई थी, जिसमें परोसे जाने वाले खाने को लेकर कई तरह के दावे किए गए थे। आलोचकों का कहना था कि इस मेन्यू में पर्याप्त पोषणयुक्त सामग्री का अभाव है।

अब राधारमण दास ने सफाई देते हुए कहा, 'मेरे जानकारी में आया है कि कुछ लोग कोलकाता में मिड-डे मील के लिए एक कथित प्रस्तावित मेन्यू साझा कर रहे हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि अभी तक ऐसा कोई मेन्यू फाइनल नहीं किया गया है और यह सूची हमारी ओर से जारी नहीं की गई है।' उन्होंने कहा कि मेन्यू तय होने के बाद इस्कॉन इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा। साथ ही लोगों से गलत और भ्रामक सूचनाओं को साझा करने से बचने का आग्रह किया।

मिड-डे मील की जिम्मेदारी इस्कॉन को देने पर विवाद
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने 22 जून को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि कोलकाता क्षेत्र के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील उपलब्ध कराने के लिए इस्कॉन की सेवाएं ली जाएंगी।

टीएमसी ने क्या आरोप लगाए?
टीएमसी ने सरकार की इस योजना की आलोचना की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने को लेकर जो तमाशा हुआ था, उसके बाद अब 'गुजरात जिमखाना' का असली चेहरा सामने आ गया है। बंगाल में नई भाजपा सरकार काम पर लग गई है।' उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए अंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन से अंडे हटाकर उन्हें पोषण से वंचित किया जा रहा है।