Kerala Election 2026: यूडीएफ ने जारी किया घोषणापत्र, ‘मिशन समुद्र’ से ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य
केरल चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं। इसी बीच यूडीएफ ने घोषणापत्र जारी किया है। इस में मिशन समुद्र से ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य है। आइए जानते हैं और क्या है घोषणापत्र में
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कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) ने गुरुवार को केरल विधानसभा चुनावों के घोषणापत्र जारी किया। कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस दस्तावेज को जारी किया, जहां गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यह मेनिफेस्टो साफ तौर पर चुनाव में मजबूत दावेदारी का संकेत देता है। दरअसल, केरल में 9 अप्रैल को 140 नए विधायकों के चुनाव के लिए मतदान होगा।
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मिशन समुद्र पर है केंद्र
घोषणापत्र के केंद्र में मिशन समुद्र है, जो केरल को उसकी 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 44 नदियों और बंदरगाहों के नेटवर्क का लाभ उठाकर एक वैश्विक समुद्री केंद्र में बदलने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस परियोजना में माल ढुलाई, यात्री सेवाओं और पर्यटन को एकीकृत करने वाले एक चरणबद्ध जल परिवहन ग्रिड का प्रस्ताव है, जो एक एकीकृत तटीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में परिणत होगा। इसके साथ ही, विमानन क्षेत्र के विस्तार के लिए एक व्यापक योजना भी बनाई गई है, जिसमें रनवे और टर्मिनल का उन्नयन, एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और संचालन) केंद्र, लॉजिस्टिक्स पार्क और कनेक्टिविटी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मार्ग विकास प्रोत्साहन शामिल हैं।
रोजगार के लिए भी किया वादा
यूडीएफ ने रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक राजस्व वाले 10,000 लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्पित वित्तीय साधनों जैसे कि रिवॉल्विंग फंड, प्रौद्योगिकी फंड और वेंचर सपोर्ट के माध्यम से सुविधा प्रदान करने का वादा किया है। प्रस्तावित जॉब वॉच टावर वैश्विक रोजगार रुझानों पर नजर रखेगा। वहीं, उच्च शिक्षा को बदलते रोजगार बाजारों के अनुरूप बनाएगा।सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 3,000 रुपये देने का वादा किया गया है।
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घोषणापत्र में और क्या है?
इस गठबंधन ने करुणा परोपकारी कोष जैसी योजनाओं को पुनर्जीवित करने, रियायती राशन की उपलब्धता बढ़ाने और किफायती भोजन सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा कैंटीन शुरू करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही यूडीएफ ने स्वास्थ्य के लिए उच्च बजट आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मुफ्त डायलिसिस, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और जेब से होने वाले खर्च को कम करने के उपायों का वादा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों में रैगिंग विरोधी कानून, छात्र गतिशीलता कार्यक्रम और भारत और विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं। इस घोषणापत्र में किसानों और तटीय समुदायों को भी संबोधित किया गया है, जिसमें उचित मूल्य तंत्र, रबर की कीमतों के लिए समर्थन, मछुआरों के लिए डीजल पर सब्सिडी और मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए कानूनी समर्थन का वादा किया गया है।जनजातीय कल्याण, गरीबों के लिए आवास और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए लक्षित योजनाएं सामाजिक एजेंडा का एक प्रमुख स्तंभ हैं।
