Maharashtra: एनसीपी (एसपी) का सीएम फडणवीस पर निशाना, महायुति गठबंधन के विवादित मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नए अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर विवादित मंत्रियों, खासकर मनिकराव कोकाटे, के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। शिंदे ने पूछा कि कोकाटे के विवादित बयानों और विधानसभा में मोबाइल गेम खेलने पर कब तक सिर्फ चेतावनी दी जाएगी।
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Add as a preferredशरद पवार गुट की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर विवादित मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पार्टी के नए अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने सीएम फडणवीस से सवाल किया कि वे अपनी सरकार के विवादित मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कि महायुती गठबंधन की अगुवाई कर रही है, अपने ही मंत्रियों पर लगाम लगाने में असहाय दिख रही है।
मानिकराव कोकाटे को लेकर पूछे तीखे सवाल
एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि कोकाटे ने किसानों और फसल बीमा योजना को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं और उन्हें हाल ही में विधानसभा में मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते हुए देखा गया था। उन्होंने पूछा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार कब तक कोकाटे को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ते रहेंगे? शिंदे ने कहा कि पहले भाजपा नेता विपक्ष में रहते हुए मंत्रियों से इस्तीफा मांगते थे, अब क्यों चुप हैं?
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बता दें कि वीडियो को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए बीते मंगलवार को कोकाटे ने अजीत पवार से मुलाकात की थी, जहां पवार ने उनसे कड़ी नाराजगी जताई थी। यह बैठक करीब 15 मिनट चली और माहौल काफी तनावपूर्ण था।
फडणवीस सरकार से की अपील
साथ ही शशिकांत शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से एक बड़ी अपील भी की। उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस को अपने मंत्रिमंडल के विवादित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सरकार की छवि में सुधार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) इस मुद्दे पर मिलकर रणनीति बनाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी।
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शिंदे ने 'लाडकी बहन योजना’ पर भी उठाए सवाल
शशिकांत शिंदे ने सरकार की लाडकी बहन योजना पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब महिलाओं की मदद के लिए थी, लेकिन इसका इस्तेमाल विधानसभा चुनावों में वोट बटोरने के लिए किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत कई अपात्र महिलाओं को लाभ मिला, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। उन्होंने पूछा कि जब योजना शुरू की गई थी, तब लाभार्थियों की जांच क्यों नहीं की गई?
