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Maharashtra: बॉम्बे उच्च न्यायालय को बम की धमकी, परिसर खाली कराया गया; पुलिस जांच में जुटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: लव गौर
Updated Thu, 18 Dec 2025 01:21 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें
- फोटो : अमर उजाला
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मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर के खिलाफ भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन पर बिना अनुमति निर्माण के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। सांसदों/विधायकों के मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज सत्यनारायण आर नवांदर ने कहा कि मुंबई के कुर्ला से विधायक कुडालकर के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
कोर्ट ने कहा, "पहली नजर में ऐसा लगता है कि MHADA (राज्य आवास एजेंसी) द्वारा सुविधा सेवा और बगीचे के लिए आरक्षित एक प्लॉट पर, कुछ कमर्शियल सेंटर के साथ एक हॉल बिना इजाजत बनाया गया है।" जज ने आगे कहा कि चूंकि ये ढांचे सरकारी संपत्ति पर हैं, इसलिए बिना इजाजत निर्माण के आरोपों में "कुछ सच्चाई लगती है"। कोर्ट ने शिकायत और राज्य आवास एजेंसी द्वारा जारी एक पत्र की जांच के बाद माना कि विधायक के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
इसके बाद कोर्ट ने एसीबी के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज करने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के संबंधित प्रावधानों के तहत पूरी जाँच करने और अंतिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
कांग्रेस एमएससी प्रज्ञा सातव के BJP में शामिल होने की संभावना
महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लग सकता है, पार्टी की एमएससी प्रज्ञा सातव के गुरुवार को सत्ताधारी BJP में शामिल होने की संभावना है। सातव, कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजीव सातव की पत्नी हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के करीबी थे। राजीव सातव हिंगोली से सांसद थे और पहले जिले के कलमपुरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि मीडिया में उनके पाला बदलने की खबरें आने के बाद से प्रज्ञा सातव सुबह से ही संपर्क से बाहर हैं। विधान परिषद में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वह कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगी।
BJP मीडिया कोऑर्डिनेटर नवनाथ बान ने कहा कि गुरुवार को पार्टी में कुछ नए लोग शामिल होंगे।
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कोर्ट ने कहा, "पहली नजर में ऐसा लगता है कि MHADA (राज्य आवास एजेंसी) द्वारा सुविधा सेवा और बगीचे के लिए आरक्षित एक प्लॉट पर, कुछ कमर्शियल सेंटर के साथ एक हॉल बिना इजाजत बनाया गया है।" जज ने आगे कहा कि चूंकि ये ढांचे सरकारी संपत्ति पर हैं, इसलिए बिना इजाजत निर्माण के आरोपों में "कुछ सच्चाई लगती है"। कोर्ट ने शिकायत और राज्य आवास एजेंसी द्वारा जारी एक पत्र की जांच के बाद माना कि विधायक के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
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इसके बाद कोर्ट ने एसीबी के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज करने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के संबंधित प्रावधानों के तहत पूरी जाँच करने और अंतिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
कांग्रेस एमएससी प्रज्ञा सातव के BJP में शामिल होने की संभावना
महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लग सकता है, पार्टी की एमएससी प्रज्ञा सातव के गुरुवार को सत्ताधारी BJP में शामिल होने की संभावना है। सातव, कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजीव सातव की पत्नी हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के करीबी थे। राजीव सातव हिंगोली से सांसद थे और पहले जिले के कलमपुरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि मीडिया में उनके पाला बदलने की खबरें आने के बाद से प्रज्ञा सातव सुबह से ही संपर्क से बाहर हैं। विधान परिषद में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वह कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगी।
BJP मीडिया कोऑर्डिनेटर नवनाथ बान ने कहा कि गुरुवार को पार्टी में कुछ नए लोग शामिल होंगे।
मुंबई में नशीली गोलियां मिलाकर लड़कियों से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार
मुंबई में कई लड़कियों के सॉफ्ट ड्रिंक्स में नशीली गोलियां मिलाकर उनका दुष्कर्मं करने और बाद में उनके अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में एक 45 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकारी के अनुसार आरोपी, जिसकी पहचान महेश रमेश पवार के रूप में हुई है, उसे विरार से गिरफ्तार किया गया।
अधिकारी ने बताया कि उसने कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को सॉफ्ट ड्रिंक्स में नशीली गोलियां मिलाकर नशा कराया, जब वे बेहोश थीं तो उनका रेप किया, और बाद में उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी पर अब तक आठ से दस नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने का शक है।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के सिर्फ छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि आरोपी लड़कियों को सॉफ्ट ड्रिंक्स देने के बहाने बहलाता था, जिसमें वह कथित तौर पर नशीली गोलियां मिला देता था। पीड़ितों के बेहोश होने के बाद, वह उनका यौन उत्पीड़न करता था और अपराध के वीडियो रिकॉर्ड करता था। अधिकारी के अनुसार, आरोपी बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल पीड़ितों को बार-बार ब्लैकमेल करने और उनका यौन शोषण करने के लिए करता था।
महाराष्ट्र का ग्रामीण रोजगार बिल राज्य का खर्च छह गुना बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये कर सकता है
अधिकारियों ने बताया कि संसद द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून पास होने के बाद पहले पूरे साल में ग्रामीण रोजगार कार्यों पर महाराष्ट्र का खर्च छह गुना बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एक बार विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB-G RAMG बिल, 2025 लागू होने के बाद यह खर्च मौजूदा लगभग 900 करोड़ रुपये से बढ़ने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा कि नया कानून राज्य के वित्त पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि कुछ लोकप्रिय योजनाओं ने पहले ही खर्च बढ़ा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जैसी घोषणाओं का हवाला दिया, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना बोझ बढ़ रहा है। अधिकारी ने आगे कहा, 'मनरेगा पर राज्य के खर्च में 500 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 900 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।"
मुंबई में कई लड़कियों के सॉफ्ट ड्रिंक्स में नशीली गोलियां मिलाकर उनका दुष्कर्मं करने और बाद में उनके अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में एक 45 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकारी के अनुसार आरोपी, जिसकी पहचान महेश रमेश पवार के रूप में हुई है, उसे विरार से गिरफ्तार किया गया।
अधिकारी ने बताया कि उसने कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को सॉफ्ट ड्रिंक्स में नशीली गोलियां मिलाकर नशा कराया, जब वे बेहोश थीं तो उनका रेप किया, और बाद में उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी पर अब तक आठ से दस नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने का शक है।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के सिर्फ छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि आरोपी लड़कियों को सॉफ्ट ड्रिंक्स देने के बहाने बहलाता था, जिसमें वह कथित तौर पर नशीली गोलियां मिला देता था। पीड़ितों के बेहोश होने के बाद, वह उनका यौन उत्पीड़न करता था और अपराध के वीडियो रिकॉर्ड करता था। अधिकारी के अनुसार, आरोपी बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल पीड़ितों को बार-बार ब्लैकमेल करने और उनका यौन शोषण करने के लिए करता था।
महाराष्ट्र का ग्रामीण रोजगार बिल राज्य का खर्च छह गुना बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये कर सकता है
अधिकारियों ने बताया कि संसद द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून पास होने के बाद पहले पूरे साल में ग्रामीण रोजगार कार्यों पर महाराष्ट्र का खर्च छह गुना बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एक बार विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB-G RAMG बिल, 2025 लागू होने के बाद यह खर्च मौजूदा लगभग 900 करोड़ रुपये से बढ़ने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा कि नया कानून राज्य के वित्त पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि कुछ लोकप्रिय योजनाओं ने पहले ही खर्च बढ़ा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जैसी घोषणाओं का हवाला दिया, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना बोझ बढ़ रहा है। अधिकारी ने आगे कहा, 'मनरेगा पर राज्य के खर्च में 500 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 900 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।"
नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स पर फैसला करेगा राज्य परिवहन प्राधिकरण: सरनाइक
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार को कहा कि नियम तोड़ने वाले बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के बारे में राज्य परिवहन प्राधिकरण फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने अब तक गलत ऑपरेटर्स के खिलाफ 36 शिकायतें दर्ज की हैं।
ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक बाइक टैक्सी राइडर द्वारा एक महिला यात्री के साथ कथित छेड़छाड़ के बाद मंत्रालय में हुई एक रिव्यू मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री के ऑफिस द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, सरनाइक ने कहा कि एग्रीगेटर्स ने परमिशन मिलने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद, ट्रांसपोर्ट विभाग ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स, यानी ओला, उबर और रैपिडो को अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे। कंपनियों ने विभाग को अपनी बाइक टैक्सियां भी दिखाई थीं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस बारे में दो दिनों के भीतर फैसला लेगी।
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार को कहा कि नियम तोड़ने वाले बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के बारे में राज्य परिवहन प्राधिकरण फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने अब तक गलत ऑपरेटर्स के खिलाफ 36 शिकायतें दर्ज की हैं।
ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक बाइक टैक्सी राइडर द्वारा एक महिला यात्री के साथ कथित छेड़छाड़ के बाद मंत्रालय में हुई एक रिव्यू मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री के ऑफिस द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, सरनाइक ने कहा कि एग्रीगेटर्स ने परमिशन मिलने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद, ट्रांसपोर्ट विभाग ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स, यानी ओला, उबर और रैपिडो को अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे। कंपनियों ने विभाग को अपनी बाइक टैक्सियां भी दिखाई थीं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस बारे में दो दिनों के भीतर फैसला लेगी।
डेयर गांव के सरपंच का मेफेड्रोन जब्ती मामले से कोई लेना-देना नहीं: मुंबई पुलिस
सतारा जिले में 115 करोड़ रुपये मूल्य की मेफेड्रोन जब्ती मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस मामले में डेयर गांव के सरपंच का अब तक कोई संबंध सामने नहीं आया है। पुलिस के अनुसार इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और अब तक सतारा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कायम निजार सद्दाम (29), रजीकुल रहमान (30) और हबीजुल इस्लाम (25) के रूप में हुई है। इनमें से एक आरोपी पालघर का रहने वाला है, जबकि दो आरोपी असम से हैं।
जांच में सामने आया है कि मेफेड्रोन बनाने की इकाई सतारा जिले के जावली तालुका के सवारी गांव में एक गोशाला में संचालित की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच में डेयर गांव के सरपंच रंजीत का इस मामले से कोई भी संबंध नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी और मामले को लेकर सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है।
सतारा जिले में 115 करोड़ रुपये मूल्य की मेफेड्रोन जब्ती मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस मामले में डेयर गांव के सरपंच का अब तक कोई संबंध सामने नहीं आया है। पुलिस के अनुसार इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और अब तक सतारा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कायम निजार सद्दाम (29), रजीकुल रहमान (30) और हबीजुल इस्लाम (25) के रूप में हुई है। इनमें से एक आरोपी पालघर का रहने वाला है, जबकि दो आरोपी असम से हैं।
जांच में सामने आया है कि मेफेड्रोन बनाने की इकाई सतारा जिले के जावली तालुका के सवारी गांव में एक गोशाला में संचालित की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच में डेयर गांव के सरपंच रंजीत का इस मामले से कोई भी संबंध नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी और मामले को लेकर सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी, परिसर खाली कराया गया
बॉम्बे उच्च न्यायालय को गुरुवार को बम की धमकी मिली है, जिसके बाद उच्च न्यायालय परिसर को एहतियातन खाली कराया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अलावा बांद्रा कोर्ट और एस्पलांडे कोर्ट को भी बम की धमकी मिली है। पुलिस ने कोर्ट परिसरों में बम का पता लगाने वाली स्कवॉड को तैनात कर दिया है। ईमेल के जरिए विभिन्न अदालतों और बैंकों में बम रखा होने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस आयुक्त ने लोगों से न घबराने की अपील की है और कहा है कि पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं। इससे पहले सितंबर में भी बॉम्बे हाईकोर्ट को बम की धमकी दी गई थी।
