महाराष्ट्र अपडेट्स: नवी मुंबई स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर; एनसीपी के विलय पर संजय राउत का बड़ा दावा
केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण (2025-26) में नवी मुंबई को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इसके बाद सूरत एवं विजयवाड़ा का स्थान रहा। पिछले साल इंदौर पहले, सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर थे। इसके अलावा 20-50 हजार की आबादी वाली श्रेणी में, महाराष्ट्र का वीटा भी पहले स्थान पर रहा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ तटीय शहर श्रेणी में महाराष्ट्र का रत्नागिरि तीसरे स्थान पर रहा। इस श्रेणी में पुरी शीर्ष पर रहा, जबकि केरलम के अलप्पुझा को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। गौरतलब है कि सर्वे में 4,700 अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण का थीम रहा-स्वच्छता की नई पहलः बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ। 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने पूरे देश में व्यापक जमीनी मूल्यांकन किया।
सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी: संजय राउत
एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की चर्चा के बीच शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 20 से 22 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि एनसीपी के विधायक जब शरद पवार से मिल रहे हैं तो यह सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं है। इन मुलाकातों के पीछे कुछ और भी चल रहा है। अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी के विधायकों की हालत गुलामों जैसी हो गई है। राउत ने कहा कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक कभी भी अलग हो सकते हैं। वे अपने पुराने घर यानी शरद पवार के गुट में लौट सकते हैं या चुनाव से पहले किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा होने पर इसे दोनों गुटों का विलय नहीं कहा जाएगा। राउत से पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाजपा से सलाह लिए बिना एनसीपी का विलय नहीं हो सकता। इस पर राउत ने कहा कि यह बात शरद पवार के गुट पर लागू नहीं होती।
पुणे में एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को CBI अधिकारी बताकर 71 वर्षीय एक बुजुर्ग को 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी दी और उनसे 22 लाख रुपये की ठगी की। बुधवार को पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह धोखाधड़ी 5 से 15 अक्तूबर के बीच हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, ठग ने पीड़ित से संपर्क किया और खुद को कर्नाटक का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और CBI अधिकारी बताकर उनका भरोसा जीत लिया। उसने पीड़ित से कहा कि उनके सिम कार्ड का इस्तेमाल बच्चों की तस्करी के लिए किया गया है। उसने पीड़ित को 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' के तौर पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा और दावा किया कि इस रकम का "डिजिटल वेरिफिकेशन" किया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठग ने पीड़ित को 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी दी और उन्हें अपने बताए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया।
पीड़ित की शिकायत के आधार पर, विश्रांतवाड़ी पुलिस ने बुधवार को अज्ञात ठग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) (किसी और का रूप धरकर धोखाधड़ी करना) और 318(4) (धोखाधड़ी), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
