'लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा': बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी पर दर्ज एफआईआर की रद्द; और क्या कहा?

हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के जस्टिस एमडब्ल्यू चंदवानी ने 29 अक्तूबर को यह आदेश दिया था। आदेश की प्रति बाद में उपलब्ध कराई गई।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि संविधान लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। इस अधिकार और आपराधिक मुकदमे चलाने के बीच की सीमा को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने वाले आंदोलनों को रोकने के लिए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाने चाहिए, बशर्ते प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में न लें। हिंसा न करें। सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

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किसके खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर?
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रहने वाले निष्कर्ष निमगड़े के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र रद्द कर दिया। 

मामला क्या हुआ था?
निमगड़े इस साल जनवरी में नांदगांव गांव में खराब सड़कों के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल हुए थे। गांव के लोगों ने यह आंदोलन एक सड़क हादसे के बाद किया था। खराब सड़क के कारण एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

लोगों ने सड़क ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद निमगड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र रद्द करने की मांग की थी। पुलिस का दावा था कि प्रदर्शनकारियों ने गैरकानूनी तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर सड़क जाम की थी।

कोर्ट ने फैसले में और क्या कहा?
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) लोगों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा, इस मौलिक अधिकार पर उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन अस्पष्ट आरोपों के आधार पर इस अधिकार को कमजोर या दबाया नहीं जा सकता।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और आपराधिक मुकदमे शुरू करने के बीच की सीमा को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता। अगर ऐसी सोच को बढ़ावा मिलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं है।