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Maharashtra Updates: ₹6.5 लाख करोड़ के परमाणु प्रोजेक्ट्स को मंजूरी; रोहित पवार बोले- अभी रोकें बुलेट ट्रेन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
Published by: राकेश कुमार
Updated Tue, 19 May 2026 05:25 PM IST
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सूबे में ₹6.5 लाख करोड़ के परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, जिससे पैदा होंगी 1.23 लाख नौकरियां। वहीं, ईंधन बचाने के लिए छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने शुरू की अनोखी कारपूलिंग। दूसरी ओर, रोहित पवार ने सरकार से बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को फिलहाल टालने की मांग की है, जबकि राज्य के 23,000 से अधिक वेटलैंड्स का सर्वे पूरा होने से अब पर्यावरण को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। यहां पढ़ें महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबरें...
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महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा पर ₹6.5 लाख करोड़ का महा-निवेश, पैदा होंगे रोजगार के अवसर
महाराष्ट्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ₹6.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए चार बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में 25,400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस ऐतिहासिक कदम से राज्य में करीब 1.23 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह निवेश देश को जीरो कार्बन एमिशन और ऊर्जा-समृद्ध बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। रिलायंस, अदाणी, एनटीपीसी और बजाज ग्रुप मिलकर इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ₹6.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए चार बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में 25,400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस ऐतिहासिक कदम से राज्य में करीब 1.23 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह निवेश देश को जीरो कार्बन एमिशन और ऊर्जा-समृद्ध बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। रिलायंस, अदाणी, एनटीपीसी और बजाज ग्रुप मिलकर इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करेंगे।
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ईंधन बचाने के लिए छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम का बड़ा फैसला, हुई कारपूलिंग की शुरुआत
ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने कारपूलिंग की अनोखी शुरुआत की है। अब निगम के 24 वरिष्ठ अधिकारी अपनी अलग गाड़ियां छोड़कर एक साथ सफर करेंगे। इसके लिए सात इलेक्ट्रिक कारें और दो डीजल कारें तय की गई हैं। इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कमिश्नर अमोल येदगे खुद साइकिल से और मेयर समीर राजुरकर इलेक्ट्रिक स्कूटर से दफ्तर पहुंचे। पर्यावरण को बचाने की दिशा में नगर निगम की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है।
ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने कारपूलिंग की अनोखी शुरुआत की है। अब निगम के 24 वरिष्ठ अधिकारी अपनी अलग गाड़ियां छोड़कर एक साथ सफर करेंगे। इसके लिए सात इलेक्ट्रिक कारें और दो डीजल कारें तय की गई हैं। इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कमिश्नर अमोल येदगे खुद साइकिल से और मेयर समीर राजुरकर इलेक्ट्रिक स्कूटर से दफ्तर पहुंचे। पर्यावरण को बचाने की दिशा में नगर निगम की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है।
रोहित पवार की मांग, बजट बचाने के लिए फिलहाल रोकें बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे
राकांपा शरद पवार नेता रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फिलहाल टालने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साल के लिए धीमा कर देना चाहिए। इससे बचने वाले पैसों का इस्तेमाल आम जनता और किसानों की भलाई के लिए किया जा सकता है। रोहित पवार ने मानसून से पहले किसानों को नए कर्ज देने और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की भी वकालत की है।
राकांपा शरद पवार नेता रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फिलहाल टालने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साल के लिए धीमा कर देना चाहिए। इससे बचने वाले पैसों का इस्तेमाल आम जनता और किसानों की भलाई के लिए किया जा सकता है। रोहित पवार ने मानसून से पहले किसानों को नए कर्ज देने और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की भी वकालत की है।
महाराष्ट्र में 23,000 से अधिक वेंटलैंड्स का सर्वे पूरा, जल्द मिलेगा कानूनी संरक्षण
महाराष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने 23,400 से अधिक आर्द्रभूमियों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है। अब केवल पुणे जिले के 11 वेंटलैंड्स का सर्वे बाकी है, जिस पर काम चल रहा है। इस सर्वे के बाद अब इन सभी प्राकृतिक क्षेत्रों को पर्यावरण नियमों के तहत कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस काम में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, जिसके कारण मुंबई और उरण जैसे इलाकों में अवैध निर्माण और डंपिंग से प्रकृति को भारी नुकसान हुआ है।
महाराष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने 23,400 से अधिक आर्द्रभूमियों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है। अब केवल पुणे जिले के 11 वेंटलैंड्स का सर्वे बाकी है, जिस पर काम चल रहा है। इस सर्वे के बाद अब इन सभी प्राकृतिक क्षेत्रों को पर्यावरण नियमों के तहत कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस काम में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, जिसके कारण मुंबई और उरण जैसे इलाकों में अवैध निर्माण और डंपिंग से प्रकृति को भारी नुकसान हुआ है।
