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महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला: राकांपा नेता प्रजाक्त तनपुरे की 94 एकड़ जमीन कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुम्बई
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 28 Feb 2022 07:26 PM IST
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सार
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई की।ईडी ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रजाक्त तानपुरे और कुछ अन्य लोगों की 94 एकड़ जमीन कुर्क की।
ईडी की कार्रवाई
- फोटो : ANI
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राकांपा नेता प्रजाक्त तनपुरे और कुछ अन्य लोगों की 94 एकड़ जमीन कुर्क की। ईडी ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर मनी लॉड्रिंग मामले की जांच के दौरान की।
तनपुरे महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च और तकनीकी शिक्षा और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री हैं। राकांपा नेता राहुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं।
यह मामला बैंक के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा अपने रिश्तेदारों और कुछ लोगों को औने-पौने दामों पर सहकारी चीनी मिलों को बेचने के आरोपों से संबंधित है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी की यह जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है।
उस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि सहकारी चीनी मिलों को एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों एवं निदेशकों ने गलत तरीके से अपने रिश्तेदारों को औने-पौने दाम पर बेच दिया और ऐसा करते समय एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
इसमें मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में ईडी पहले ही 65 करोड़ रुपये की एक चीनी मिल की कुर्की करा चुकी है। घोटाले में शरद पवार, अजीत पवार उनकी पत्नी और राकांपा के कई अन्य नेताओं पर मामले दर्ज किए गए थे।
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तनपुरे महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च और तकनीकी शिक्षा और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री हैं। राकांपा नेता राहुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं।
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यह मामला बैंक के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा अपने रिश्तेदारों और कुछ लोगों को औने-पौने दामों पर सहकारी चीनी मिलों को बेचने के आरोपों से संबंधित है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी की यह जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है।
उस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि सहकारी चीनी मिलों को एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों एवं निदेशकों ने गलत तरीके से अपने रिश्तेदारों को औने-पौने दाम पर बेच दिया और ऐसा करते समय एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
इसमें मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में ईडी पहले ही 65 करोड़ रुपये की एक चीनी मिल की कुर्की करा चुकी है। घोटाले में शरद पवार, अजीत पवार उनकी पत्नी और राकांपा के कई अन्य नेताओं पर मामले दर्ज किए गए थे।