Congress: मुंबई चुनाव से पहले सियासत तेज, कांग्रेल बोली- BJP को चुनाव में आती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की याद
मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले सियासत में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह केवल चुनाव के समय बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाती है।
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महाराष्ट्र में होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज है। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। इसी बीच कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा केवल चुनाव के समय ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाती है और चुनाव खत्म होने के बाद इसे भूल जाती है। पार्टी ने मुंबई में भाजपा-शिंदे गठबंधन सरकार पर भी भ्रष्टाचार और जनता के पैसे की लूट के गंभीर आरोप लगाए।
मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय बांग्लादेशियों को याद करती है, और फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के कारण यह मुद्दा फिर सामने आया है। उन्होंने पूछा कि अगर वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं और इस मामले में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
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खेड़ा ने भाजपा और शिंदे गुट पर लगाए गंभीर आरोप
इस दौरान खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुंबई की जमीन, उद्योग और पैसा एक गुजराती दोस्त को सौंपा जा रहा है और भाजपा-शिंदे सरकार करोड़ों रुपये की लूट कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग अब बदलाव चाहते हैं और आगामी 15 जनवरी के नगर निगम चुनाव में भ्रष्ट महायुति को सबक सिखाएंगे।
उन्होंने बताया कि बीएमसी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सड़कें गड्ढों से भरी हैं, पीने का पानी कम है, मानसून में जलभराव सामान्य हो गया है और प्रदूषण बढ़ गया है।
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बीएमसी अस्पताल निजीकरण की कोशिश- खेड़ा
खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार स्कूल, BEST बसें और BMC अस्पताल निजीकरण की कोशिश कर रही है और विकास के लिए मिलने वाले फंड विपक्षी प्रतिनिधियों को नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यह पैसा प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का नहीं है, यह जनता का पैसा है। साथ ही उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में चार साल के विलंब पर भी सवाल उठाया। ज्यादातर निगम 2022 के शुरुआत से प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में चल रहे हैं।
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