नीट पेपर लीक विवाद: CJP आंदोलन से लेकर प्रधान के इस्तीफे तक, उद्धव गुट ने 'सामना' में सरकार को कैसे घेरा?

क्या नया कानून सिर्फ धोखा है?
शिवसेना (यूबीटी) ने सरकार के नए एंटी-पेपर लीक कानून पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सामना में लिखा गया कि 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' छात्रों के साथ केवल एक धोखा है। पार्टी का आरोप है कि कानून वही पुराना है। सरकार ने सिर्फ सजा की अवधि और जुर्माने की राशि बढ़ाई है। नए बिल में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का नियम बनाया गया है।

क्या आंदोलन दबाने के लिए हुआ लाठीचार्ज?
सामना में सरकार के रवैये को बेहद घमंडी बताया गया है। संपादकीय में कहा गया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर डटे छात्रों पर लाठियां भांजी गईं। गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज करवाया गया। जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक के आदेश दिए गए। गृह मंत्री अपने हाथों में लगे खून से बच नहीं सकते।

यह भी पढ़ें: CJP: प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सीजेपी की केंद्र को चेतावनी, बयान जारी कर कहा- धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे

क्या हैं इस पूरे विवाद की सात बड़ी बातें?

1. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: हफ्तों तक चले भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को शिक्षा मंत्री ने पद छोड़ दिया।
2. कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन: दिल्ली में लाखों युवाओं और सीजेपी के आंदोलन ने सरकार को हिलाकर रख दिया।
3. 20 छात्रों की खुदकुशी: पेपर लीक और धांधली के चलते 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया।
4. मांगें मान ली गईं: सरकार ने पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देने का वादा किया।
5. केस वापस होंगे: दिल्ली और बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी।
6. मीम्स और स्लोगन: डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर युवाओं ने सरकार के खिलाफ अनोखे और रचनात्मक मीम्स बनाए।
7. मोदी से माफी की मांग: सामना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अमानवीय व्यवहार के लिए देश से माफी मांगनी होगी।

क्या अब भी है छात्रों में आक्रोश?
शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि 'बड़े प्रधान' (पीएम मोदी) का शासन देश के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। छात्र आंदोलन ने दिखा दिया कि जब युवा एक जुट होते हैं, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार केवल कानून सख्त करके छात्रों का भरोसा जीत पाएगी या यह लड़ाई और आगे जाएगी।