Updates: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, PM मोदी ने नागालैंड स्टेटहुड डे पर दी शुभकामनाएं
पुलिस के अनुसार, कांजोंग जिले के फाइकोह चौकी पर शुक्रवार को रूटीन जांच के दौरान चार लोगों के पास से 57 लाख रुपये की अवैध रकम बरामद की गई। ये लोग अज्ञात विद्रोही समूहों से जुड़े होने का संदेह है। इसी बीच, इम्फाल वेस्ट जिले के खागेमपल्ली में PREPAK (PRO) का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया। उस पर डॉक्टर, अस्पताल, स्कूल वैन संघ, स्कूल, बेकरी, जिम और आम जनता से वसूली करने का आरोप है।
साथ ही, इम्फाल ईस्ट जिले के कांगला सिफ़ाई और थौबल जिले के इन्गौरोक से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दो सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये गिरफ्तारी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई हैय़
पीएम मोदी ने नागालैंड स्टेटहुड डे पर दी शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के स्टेटहुड डे के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नागा संस्कृति, जो सेवा, साहस और करुणा में रची-बसी है, पूरे देश में प्रशंसित है। उन्होंने कहा कि नागालैंड के लोग कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि राज्य आगे बढ़ते रहें और समृद्धि तथा प्रगति की ओर अग्रसर रहे।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) प्रवीण कुमार ने रविवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। कुमार को यह जिम्मेदारी दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद दी गई। 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित बीएसएफ कैंप में प्रवीण कुमार को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी। यह समारोह खास रहा क्योंकि आमतौर पर ऐसे कार्यक्रम दिल्ली मुख्यालय में ही होते हैं।
डालमिया सीमेंट (भारत) लि. को बिक्री कर कार्यालय से कुल 266.3 करोड़ रुपये के दो कारण बताओ नोटिस मिले हैं। कंपनी ने बताया, ये नोटिस तमिलनाडु के केंद्रीय जीएसटी विभाग से आकलन वर्ष 2019-20 और 2022-23 के लिए मिले हैं। 2019-20 के लिए अधिकारियों ने 128.39 करोड़ रुपये का कर और 19.25 करोड़ रुपये का जुर्माना मांगा है। 2022-23 के लिए 59.32 करोड़ रुपये का कर और इतने ही जुर्माने की मांग की गई है। कंपनी ने कहा, यह मामला कर योग्य कारोबार और इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिले कुछ अंतर से जुड़ा है।
असम कैबिनेट ने मृतक एनएचएम कर्मचारियों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई
उन्होंने कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक मृतक एनएचएम कर्मचारी के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है।"
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने दुधनोई, पाठशाला, रंगिया, बिश्वनाथ चरियाली और टिटाबोर में स्थित पांच मिनी आईटीआई के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
ओडिशा एमएसएमई के लिए भारत में सबसे आकर्षक राज्य बनकर उभरा है: सीएम
भुवनेश्वर में ओडिशा उद्योग सम्मेलन-2025 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए माझी ने कहा कि उनकी सरकार ओडिशा के साढ़े चार करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से सरकार ने ओडिशा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "हमारी 'गो स्विफ्ट सिंगल विंडो' प्रणाली के तहत, परियोजनाओं को महीनों में नहीं, बल्कि एक ही दिन में मंज़ूरी मिल रही है। इस वर्ष, हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत बुनियादी ढाँचे में निवेश किया गया है, जो भारत में सबसे अधिक है।"
उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिकीकरण की यात्रा में 'लघु उद्योग भारती' की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 980 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को समर्थन देने, रोजगार सृजन करने, उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में योगदान देने में इस संस्था के प्रयास सराहनीय हैं। माझी ने यह भी कहा कि विश्व का 90 प्रतिशत कारोबार और 50 प्रतिशत रोजगार एमएसएमई क्षेत्र से आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाजार में 10 में से 7 संस्थागत नौकरियां छोटे व्यवसायों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से आती हैं।
असम सरकार एसटी रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी
कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा, "हमने छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी रिपोर्ट और इससे जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की। हमने देखा है कि कुछ लोगों ने, खासकर सीसीटीओए ने, रिपोर्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया में इस पर टिप्पणी की है।"
असम के जनजातीय संगठनों की समन्वय समिति (सीसीटीओए) ने जीओएम की रिपोर्ट के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यदि छह समुदायों को आरक्षण श्रेणी में शामिल किया गया तो मौजूदा एसटी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "मंत्रिमंडल का मानना है कि यह रिपोर्ट छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मार्ग सुगम बनाएगी और इससे मौजूदा आदिवासी समुदाय प्रभावित नहीं होंगे।" उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट को पढ़ने और समझने में कोई कठिनाई हो रही है, तो कुछ लोगों के मन में संदेह हो सकता है।
सरमा ने कहा, "लेकिन अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। कैबिनेट ने फैसला किया है कि मंत्री समूह के तीन मंत्री - रनोज पेगू, केशव महंत और पीयूष हजारिका - सीसीटीओए के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए उनके सामने रिपोर्ट की व्याख्या करेंगे।"
एड्स डे से एक दिन पहले यौनकर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला
हिरासत में दुष्कर्म-रिश्वत लेने के आरोप में DSP निलंबित
केरल में अपर पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारी ए उमेश को निलंबित कर दिया गया है। उन पर वेश्यावृत्ति के एक मामले में हिरासत में ली गई एक महिला का दुष्कर्म करने और अनैतिक गतिविधियों से रिश्वत लेने का आरोप है। वडक्केनचेरी थाने में इंस्पेक्टर के रूप में सेवा देते समय हुए इस कथित अपराध का खुलासा तब हुआ जब इंस्पेक्टर बिनु थॉमस ने अपने आत्महत्या नोट में इसका जिक्र किया। इसके बाद एक आंतरिक जांच रिपोर्ट में यह कदाचार पाया गया।
तेलंगाना : मेडिकल कॉलेज के चार छात्र रैगिंग के आरोप में निलंबित
तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज के चार द्वितीय वर्ष के छात्रों को रैगिंग के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इन वरिष्ठ छात्रों ने हॉस्टल में जूनियर्स को सिट-अप्स करने के लिए मजबूर किया था। एक जूनियर की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने एंटी-रैगिंग कमेटी की बैठक के बाद, इन चार छात्रों को दो माह के लिए निलंबित कर दिया गया है।
