Updates: सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत पर ममता बनर्जी ने अमित शाह को लिखा पत्र, कड़े कदम की मांग
मेघालय की एक अदालत ने बुधवार को इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में तीन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये तीनों मध्य प्रदेश से पकड़े गए थे, जिन पर हत्या मामले में सबूत छुपाने का आरोप है। 26 जून को इन्हें पुलिस हिरासत में छह दिन के लिए भेजा गया था। अब बुधवार को संपत्ति कारोबारी सिलोम जेम्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली, जबकि फ्लैट मालिक लोकेन्द्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बल्ला अहीरवार को सात दिन के लिए जेल भेजा गया। ये तीनों आरोपी उस फ्लैट से जुड़े हैं जहाँ रघुवंशी की पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा रहे थे। सोनम और राज पहले ही हत्या मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया था। वह उस फ्लैट को पट्टे पर देता था जहाँ हत्यारे विशाल (जो पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं) के साथ सोनम और राज रहते थे। हत्या के बाद सोनम ने अपने साथ जेवर और अन्य सामान भी उस फ्लैट में रखा था। सोनम, राज, और उनके साथी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, और आनंद कुमरी पहले ही इस हत्या मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।
ओड़िशा के बालासोर जिले में बाढ़ से कम से कम दो लोगों की मौत
ओड़िशा के बालासोर जिले में बाढ़ के कारण कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है। जिले के कई नदियों जैसे सुवर्णरेखा की जल स्तर में कमी आने से प्रभावित गांवों की संख्या मंगलवार को 100 से घटकर बुधवार को 60 रह गई है। फायर और इमरजेंसी सर्विसेस के कर्मियों ने भोगराई ब्लॉक के कुसुड़ा गांव के 90 वर्षीय दिबाकर गिरी का शव बाढ़ से निकाला। वहीं, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की टीम को बिष्णुपुर गांव के राकेश सिंह का शव मिला, जो मंगलवार को बाढ़ के तेज बहाव में बह गए थे। बालासोर जिले के उत्तर हिस्से में करीब 60 गांवों में सड़कों और खेतों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश और पड़ोसी झारखंड के बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और खराब हो गई है। सुवर्णरेखा नदी का जल स्तर राजघाट पर खतरे के निशान 10.36 मीटर से थोड़ा नीचे 9.80 मीटर पर पहुंचा है। साथ ही, बुधबालांग और जलका नदियों का जल स्तर भी कम हो रहा है। भोगराई, बालियापाल, जलसवर और बस्ता जैसे कई ब्लॉक बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ ने फसलों और सड़क-सेतु जैसी बुनियादी सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचाया है।
कांग्रेस नेता अजय कुमार ने सिक्किम को बताया पड़ोसी देश, मांगी माफी
कांग्रेस नेता अजय कुमार के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। अजय ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम को पड़ोसी देश बता दिया, जिसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना शुरू हो गई। भाजपा ने अजय कुमार के बयान की आलोचना करते हुए इसे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का अपमान बताया। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस नेता ने माफी मांगी और इसे मानवीय चूक बताया।
अजय ने कहा कि यह महज एक मानवीय चूक थी। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ कमाने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मैं पड़ोसी देशों के साथ भारत के बिगड़ते संबंधों के बारे में बोल रहा था, तो मैंने गलती से सिक्किम का नाम ले लिया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि यह अनजाने में हुई मानवीय चूक थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक पूर्व प्रतिनिधि ने राज्य में एक अवैध खनन सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बनाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाया। इससे 1,000 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित हुई। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने रांची में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष 30 जून को मामले में दायर एक नई अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) में ये आरोप लगाए हैं। ईडी ने दावा किया मौजूदा शिकायत आठ अतिरिक्त लोगों और दो कंपनियों की भूमिका को उजागर करती है, जिन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा संचालित आपराधिक नेटवर्क का अभिन्न अंग पाया गया है। ईडी ने मिश्रा को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। वह साहिबगंज जिले के बरहेट के अपने विधानसभा क्षेत्र में सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि थे। सोरेन ने हमेशा कहा कि कोई गलत काम नहीं हुआ है। एजेंसी ने कहा कि जांच में यह भी उजागर हुआ कि निमय चंद्र शील ने सिंडिकेट के सरगना मिश्रा के साथ षड्यंत्र रचा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर 50 प्रतिशत लाभ हिस्सेदारी के बदले में धोखाधड़ी से खनन पट्टा हासिल किया।
कस्टडी में मारे गए अतीत कुमार के परिवार से मिले टीवीके प्रमुख विजय
टीवीके पार्टी के प्रमुख और मशहूर अभिनेता विजय ने गुरुवार को उस युवक अजीत कुमार के परिवार से मुलाकात की, जिसकी मौत कथित रूप से पुलिस हिरासत में हो गई थी। विजय ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और न्याय की मांग का समर्थन किया। अजीत कुमार की मौत को लेकर इलाके में आक्रोश है, और इस मामले की जांच की जा रही है। विजय की यह मुलाकात इस संवेदनशील मामले पर जनता और राजनीतिक दलों का ध्यान खींच रही है।
पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने बुधवार को सामूहिक दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा को अपनी सदस्यता से निष्कासित कर अपनी सूची से हटाने का फैसला किया। राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष अशोक देब ने बताया कि विशेष आम बैठक में मिश्रा के खिलाफ जघन्य अपराध के आरोपों के मद्देनजर उसके नाम को अधिवक्ताओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट अब दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दरअसल, बुधवार को कई पाकिस्तानी फिल्म व टीवी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में फिर से दिखने लगे। इनमें सबा कमर, मावरा होकेन, अहद रजा मीर, हानिया आमिर, युमना जैदी और दानिश तैमूर के अकाउंट शामिल हैं। इन सभी खातों को पहलगाम हमले के बाद केंद्र ने ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा हम टीवी व हर पल जियो जैसे पाकिस्तानी चैनलों के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की भी भारत में फिर से स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है।
डब्ल्यूएचओ ने कर्नाटक की आशा किरण पहल में रुचि दिखाई है। घर-घर जाकर नेत्र देखभाल प्रदान करने की सफलता की कहानी को अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ साझा करने की योजना बना रही है। डब्ल्यूएचओ ने कार्यक्रम को मजबूत करने व अन्य क्षेत्रों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को उत्पन्न करने के लिए पहल का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य एकीकृत, जन-केंद्रित नेत्र देखभाल को लागू करना है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सक्रिय कैडर मोहम्मद सज्जाद आलम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फैलाने के लिए दुबई से बिहार में अवैध धन भेजने का आरोप शामिल है। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि पटना में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष दायर पूरक आरोप पत्र में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोहम्मद सज्जाद पर आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सज्जाद को इस साल जनवरी में दुबई (यूएई) से नई दिल्ली हवाईअड्डे से यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।
हैदराबाद में टायर की दुकान में लगी आग
मणिपुर में तीन उग्रवादी गिरफ्तार
महाराष्ट्र कैडर वापस भेजे गए विरेंद्र तिवारी
त्रिपुरा में हो सकता है कैबिनेट विस्तार
कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज में हुआ हादसा, दो लोग घायल
बंगाल में रथ यात्रा के दौरान तैनात रहेगी एयर एंबुलेंस
त्रिपुरा में कैबिनेट विस्तार
केंद्र सरकार ने देशभर में आदिवासी इलाकों के विकास के लिए 79,000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट तय किया है। यह जानकारी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने गोवा के दक्षिण गोवा जिले के सांगेम में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में दी। ओराम ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने कभी आदिवासी समुदाय की अलग जरूरतों को गंभीरता से नहीं लिया।
ओराम ने बताया कि 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया और अब इस मंत्रालय का बजट 8,000 करोड़ से बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये हो चुका है। इस बजट से देशभर के आदिवासी इलाकों में सड़क, घर, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।
धर्ती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत 17 मंत्रालय मिलकर आदिवासी गांवों के विकास पर काम कर रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत सभी आदिवासी परिवारों को पक्के घर, 'नल से जल' योजना के तहत हर गांव में पीने का पानी और 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स से आदिवासी इलाकों में कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकारें इस फंड का इस्तेमाल आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति और वनाधिकार कानून से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए कर सकती हैं।
कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भाजपा की नीति में आदिवासी कल्याण हमेशा प्राथमिकता में रहा है। उन्होंने बताया कि गोवा में जनजातीय अनुसंधान केंद्र बनाया गया है जो आदिवासी समाज की स्वास्थ्य समस्याओं और संस्कृति पर अध्ययन करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं।
इस अधिकारी को 2001 में सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में उन्हें सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया। अधिकारी ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि एक स्क्रीनिंग कमेटी ने सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर यह फैसला लिया। पूरी कोर्ट ने भी कमेटी की सिफारिश पर सहमति दी थी। अधिकारी का कहना था कि उनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया।
त्रिपुरा में भाजपा विधायक किशोर बर्मन ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। सिपाहीजाला जिले के नलचर से विधायक बर्मन को राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी ने राजभवन में शपथ दिलाई। उनके शामिल होने से मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में अब कुल 12 सदस्य हो गए हैं। इनमें भाजपा के 9, टिपरा मोथा पार्टी के 2 और आईपीएफटी के 1 मंत्री शामिल हैं। सरकार ने बर्मन को जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत करने का संकेत दिया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट और साइबर अपराधों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। ममता ने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सामग्री, फर्जी वीडियो और भड़काऊ बयानों से समाज में आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे न केवल गलत सूचना फैलती है, बल्कि सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ते हैं। ममता ने केंद्र से इस पर सख्त कानून और नीति लाने की मांग की है।
