Defence: DAC ने ₹1.05 लाख करोड़ के 10 सैन्य खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी, रक्षा तैयारियों को मिलेगा बड़ा बल

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कौन-कौन से रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे?
रक्षा मंत्रालय की तरफ से जिन उपकरणों और प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें ये सभी शामिल हैं।

• बख्तरबंद रिकवरी वाहन – युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त टैंकों और भारी वाहनों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए।
• इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली – दुश्मन की रडार और संचार प्रणाली को निष्क्रिय करने की अत्याधुनिक तकनीक।
• एकीकृत कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम – थल, वायु और नौसेना के बीच आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर और अधिक समन्वित बनाने के लिए।
• सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें – वायुसेना और नौसेना की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए।

नौसेना के लिए भी कई अहम स्वीकृतियां
नौसेना की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण खरीदों की स्वीकृति दी गई हैं। जिसमें मूर्ड माइंस – जलपोतों की सुरक्षा के लिए समुद्र में लगाए जाने वाले विस्फोटक उपकरण और माइन काउंटर मेजर वेसल्स – समुद्र में बिछाए गए दुश्मन के माइंस को निष्क्रिय करने वाले जहाज शामिल है। इसके साथ-साथ सुपर रैपिड गन माउंट – तेज फायरिंग वाली बंदूकें जो समुद्री खतरों से बचाव में मदद करेंगी। इसमें सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल्स – बिना किसी चालक के पानी के नीचे चलने वाली उन्नत नावें, जो निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में सहायक होंगी।

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स्वदेशी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
इन सभी परियोजनाओं को भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। इससे मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा और भारत की विदेशी आयातों पर निर्भरता भी कम होगी।