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News Updates: सोनिया गांधी के आवास पर संयुक्त विपक्ष की बैठक 16 को, केंद्र को घेरने की बनेगी रणनीति
Tue, 14 Jul 2026 06:34 AM IST
अमन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमन तिवारी
Updated Tue, 14 Jul 2026 06:34 AM IST
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समूचा विपक्ष संसद के मानसून सत्र की रणनीति को लेकर 16 जुलाई को 10 जनपथ में सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक करेगा। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के लिए विपक्ष को एक बैनर तले लाकर कांग्रेस का मकसद संयुक्त विपक्ष के साथ सरकार को घेरना और सरकार की दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत हासिल करने की मंशा पर ब्रेक लगाना है। सत्र के दौरान केंद्र को पेपर लीक, ई-20 यानी इथेनॉल मिश्रण और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। इसके लिए पार्टी ने द्रमुक को मनाने की कवायद भी तेज कर दी है। खुद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी के साथ मिलकर इसके लिए मोर्चा संभाला है।
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बेटियों को नौकरी दिलाने में कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा निलंबित
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया है। साहूकार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों का औद्योगिक विस्तार अधिकारी के पद पर अवैध तरीके से चयन कराने में मदद की। गहलोत ने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि इस मामले की जांच के लिए इसे संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य अगले आदेश तक केपीएससी के चेयरमैन का काम संभालें। राज्यपाल सचिवालय के अनुसार, साहूकार के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोप है कि साहूकार की एक बेटी ने परिवार की वार्षिक आय केवल 40 हजार बताकर आय और जाति प्रमाणपत्र हासिल किया। इसके आधार पर उसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण और क्रीमी लेयर से छूट का लाभ लिया।
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया है। साहूकार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों का औद्योगिक विस्तार अधिकारी के पद पर अवैध तरीके से चयन कराने में मदद की। गहलोत ने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि इस मामले की जांच के लिए इसे संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य अगले आदेश तक केपीएससी के चेयरमैन का काम संभालें। राज्यपाल सचिवालय के अनुसार, साहूकार के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोप है कि साहूकार की एक बेटी ने परिवार की वार्षिक आय केवल 40 हजार बताकर आय और जाति प्रमाणपत्र हासिल किया। इसके आधार पर उसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण और क्रीमी लेयर से छूट का लाभ लिया।