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Updates: दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री 'पिंक मोबिलिटी कार्ड' की शुरुआत; आज केरल का दौरा करेगा चुनाव आयोग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Pavan
Updated Mon, 02 Mar 2026 08:22 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को दिल्ली सरकार की ‘पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ योजना की शुरुआत करेंगी। इस कार्ड के जरिए दिल्ली की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ नाम से आयोजित किया जाएगा। इस पिंक कार्ड की खास बात यह है कि एक ही स्मार्ट कार्ड से बस, मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी, जबकि अन्य सेवाओं में कार्ड का उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकेगा।
इसी कार्यक्रम में राशन कार्ड धारक परिवारों को होली और दिवाली पर हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ की भी शुरुआत होगी, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में 21 साल की उम्र तक ब्याज सहित एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि मिलने की उम्मीद है।
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इसी कार्यक्रम में राशन कार्ड धारक परिवारों को होली और दिवाली पर हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ की भी शुरुआत होगी, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में 21 साल की उम्र तक ब्याज सहित एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि मिलने की उम्मीद है।
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NALSA ने कानूनी जागरूकता के लिए देशव्यापी युवा फिल्म प्रतियोगिता शुरू की
देश में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(नालसा) ने एक नई राष्ट्रीय स्तर की युवा फिल्म प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का नाम ‘फ्रेम्स ऑफ जस्टिस’ रखा गया है। इसका उद्देश्य युवाओं, खासकर कानून के छात्रों, के जरिए आम लोगों तक कानूनी अधिकारों की जानकारी पहुंचाना है।
यह पहल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ के नेतृत्व में शुरू की गई है। प्रतियोगिता में देशभर के अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। प्रतिभागी 90 सेकेंड तक की रील या तीन मिनट तक की शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। वीडियो में कानूनी सहायता योजनाओं, न्याय तक पहुंच और आम लोगों के अधिकारों से जुड़े विषय दिखाए जाएंगे। प्रविष्टियां एक तय प्रक्रिया के तहत भेजनी होंगी, वरना उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई फिल्मों में हिंदी या अंग्रेजी सबटाइटल जरूरी होंगे। विजेताओं को जोन स्तर पर पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। चुनी गई फिल्में नालसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई जाएंगी, जिससे ज्यादा लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंच सके।
देश में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(नालसा) ने एक नई राष्ट्रीय स्तर की युवा फिल्म प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का नाम ‘फ्रेम्स ऑफ जस्टिस’ रखा गया है। इसका उद्देश्य युवाओं, खासकर कानून के छात्रों, के जरिए आम लोगों तक कानूनी अधिकारों की जानकारी पहुंचाना है।
यह पहल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ के नेतृत्व में शुरू की गई है। प्रतियोगिता में देशभर के अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। प्रतिभागी 90 सेकेंड तक की रील या तीन मिनट तक की शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। वीडियो में कानूनी सहायता योजनाओं, न्याय तक पहुंच और आम लोगों के अधिकारों से जुड़े विषय दिखाए जाएंगे। प्रविष्टियां एक तय प्रक्रिया के तहत भेजनी होंगी, वरना उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई फिल्मों में हिंदी या अंग्रेजी सबटाइटल जरूरी होंगे। विजेताओं को जोन स्तर पर पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। चुनी गई फिल्में नालसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई जाएंगी, जिससे ज्यादा लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंच सके।
बंगाल एसआईआर- मंत्री, तीन विधायक व क्रिकेटर ऋचा घोष विचाराधीन श्रेणी में
प.बंगाल में मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी, क्रिकेटर ऋचा घोष और तीन विधायकों का नाम मतदाता सूची में विचाराधीन श्रेणी में होने से विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ टीएमसी ने इसे हास्यास्पद करार दिया और चुनाव आयोग पर एसआईआर में धांधली का आरोप लगाया। जिन विधायकों ने नाम विचाराधीन श्रेणी में हैं, उनमें रफीकुर रहमान, तोराफ हुसैन मंडल और स्वाति खंडोकर शामिल हैं। हालांकि, आयोग ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
टीएमसी ने दावा किया कि विश्व कप विजेता टीम की विकेटकीपर- बल्लेबाज को अंतिम मतदाता सूची में जांच के दायरे में रखा गया है। उन्हें इस अपमानजनक जांच का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पार्टी ने सोशल मीडिया में कहा, जब मशहूर और राष्ट्रीय हस्तियों को भी मनमाने ढंग से निशाना बनाया जा सकता है तो आम मतदाता के लिए क्या उम्मीद है?
प.बंगाल में मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी, क्रिकेटर ऋचा घोष और तीन विधायकों का नाम मतदाता सूची में विचाराधीन श्रेणी में होने से विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ टीएमसी ने इसे हास्यास्पद करार दिया और चुनाव आयोग पर एसआईआर में धांधली का आरोप लगाया। जिन विधायकों ने नाम विचाराधीन श्रेणी में हैं, उनमें रफीकुर रहमान, तोराफ हुसैन मंडल और स्वाति खंडोकर शामिल हैं। हालांकि, आयोग ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
टीएमसी ने दावा किया कि विश्व कप विजेता टीम की विकेटकीपर- बल्लेबाज को अंतिम मतदाता सूची में जांच के दायरे में रखा गया है। उन्हें इस अपमानजनक जांच का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पार्टी ने सोशल मीडिया में कहा, जब मशहूर और राष्ट्रीय हस्तियों को भी मनमाने ढंग से निशाना बनाया जा सकता है तो आम मतदाता के लिए क्या उम्मीद है?
SIR की संशोधित सूची को लेकर ममता 6 को देंगी धरना
सीएम ममता राज्य की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए 6 मार्च को कोलकाता में धरना देंगी। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर में भारी धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 243 ऐसे लोगों के फोन आए हैं जो जिंदा हैं, लेकिन लिस्ट में उन्हें मृत दिखा दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य की कैबिनेट मंत्री शशि पांजा और मुख्य सचिव नंदिनी मुखर्जी जैसे बड़े नामों पर भी फैसला अटका हुआ है, तो आम जनता का क्या हाल होगा।
सीएम ममता राज्य की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए 6 मार्च को कोलकाता में धरना देंगी। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर में भारी धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 243 ऐसे लोगों के फोन आए हैं जो जिंदा हैं, लेकिन लिस्ट में उन्हें मृत दिखा दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य की कैबिनेट मंत्री शशि पांजा और मुख्य सचिव नंदिनी मुखर्जी जैसे बड़े नामों पर भी फैसला अटका हुआ है, तो आम जनता का क्या हाल होगा।
असम: अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा गया
असम सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों को रविवार तड़के उनके देश वापस भेज दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुश बैक कार्रवाई राज्य के श्रीभूमि जिले से रात करीब 12:30 बजे की गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, सतर्क निगाहों और त्वरित कार्रवाई के चलते अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा गया। जब अधिकतर लोग सो रहे थे, हमारी पुलिस राष्ट्रहित में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। ड्यूटी बुलाए तो नींद इंतजार कर सकती है। उन्होंने श्रीभूमि पुलिस की मुस्तैदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित तस्वीरें भी साझा की, इनमें अवैध प्रवासियों में शामिल कम से कम सात बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि असम सरकार बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। राज्य सरकार समय-समय पर सीमावर्ती इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें सीमा पार भेज रही है।
असम सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों को रविवार तड़के उनके देश वापस भेज दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुश बैक कार्रवाई राज्य के श्रीभूमि जिले से रात करीब 12:30 बजे की गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, सतर्क निगाहों और त्वरित कार्रवाई के चलते अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा गया। जब अधिकतर लोग सो रहे थे, हमारी पुलिस राष्ट्रहित में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। ड्यूटी बुलाए तो नींद इंतजार कर सकती है। उन्होंने श्रीभूमि पुलिस की मुस्तैदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित तस्वीरें भी साझा की, इनमें अवैध प्रवासियों में शामिल कम से कम सात बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि असम सरकार बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। राज्य सरकार समय-समय पर सीमावर्ती इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें सीमा पार भेज रही है।
बार्सिलोना में मोबाइल विश्व कांग्रेस में भारत का नेतृत्व करेंगे सिंधिया
स्पेन के बार्सिलोना में आगामी दो से पांच मार्च तक होने वाली मोबाइल विश्व कांग्रेस (एमडब्ल्यूसी) में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी व दूरसंचार सम्मेलनों में से एक है। इस दौरान मंत्री भारत पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, जहां भारत की तेजी से बढ़ती टेलीकॉम विनिर्माण क्षमता और नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर पेश किया जाएगा। इसके साथ ही वे इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2026 का कर्टेन रेजर भी लॉन्च करेंगे।
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जादू-टोने के शक में युवक ने की बुजुर्ग महिला की हत्या
ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक गांव में जादू-टोने के शक में एक युवक ने 62 साल की आदिवासी महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मृतका की पहचान कुंभिरदा गांव की जोबा टुडू के तौर पर की गई। रायरंगपुर के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बीरेंद्र सेनापति के मुताबिक, शुक्रवार रात को कुंभिरदा गांव के 26 साल के जुगु मरांडी ने टुडू की घर में सोने के दौरान धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि टुडू के जादू-टोना करने से उसके पिता बीमार पड़ गए थे। सेनापति ने कहा कि घटना के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसर्मपण कर दिया।
ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक गांव में जादू-टोने के शक में एक युवक ने 62 साल की आदिवासी महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मृतका की पहचान कुंभिरदा गांव की जोबा टुडू के तौर पर की गई। रायरंगपुर के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बीरेंद्र सेनापति के मुताबिक, शुक्रवार रात को कुंभिरदा गांव के 26 साल के जुगु मरांडी ने टुडू की घर में सोने के दौरान धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि टुडू के जादू-टोना करने से उसके पिता बीमार पड़ गए थे। सेनापति ने कहा कि घटना के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसर्मपण कर दिया।
विस चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने केरल का दौरा करेगा आयोग
केरल में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने निर्वाचन आयोग इस सप्ताह प्रदेश का दौरा करेगा। आयोग का नेतृृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आयोग के पांच मार्च की रात को केरल पहुंचने की संभावना है। वह छह और सात मार्च को अपना आधिकारिक दौरा शुरू करेंगे। केरल के अलावा, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
केरल में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने निर्वाचन आयोग इस सप्ताह प्रदेश का दौरा करेगा। आयोग का नेतृृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आयोग के पांच मार्च की रात को केरल पहुंचने की संभावना है। वह छह और सात मार्च को अपना आधिकारिक दौरा शुरू करेंगे। केरल के अलावा, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
मणिपुर में तीन उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी जब्त
मणिपुर पुलिस ने पूर्व और पश्चिमी इंफाल जिलों में जबरन वसूली में शामिल दो अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। राज्य पुलिस के रविवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, तीनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूर्वी इंफाल जिले के वांगखेई अयांगपल्ली से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (कोइरेंग) के दो सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्टल और 16 जिंदा राउंड से भरी दो मैगजीन बरामद की गईं। वहीं, कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोंगड्रेनखोम्बा) के एक कैडर को शनिवार को इंफाल वेस्ट जिले के खगेमपल्ली पंखा न्गानापी थोंग ममांग में उसके घर से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, इस तरह की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए सुरक्षाबल जिलों के बाहरी और कमजोर इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं।
मणिपुर पुलिस ने पूर्व और पश्चिमी इंफाल जिलों में जबरन वसूली में शामिल दो अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। राज्य पुलिस के रविवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, तीनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूर्वी इंफाल जिले के वांगखेई अयांगपल्ली से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (कोइरेंग) के दो सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्टल और 16 जिंदा राउंड से भरी दो मैगजीन बरामद की गईं। वहीं, कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोंगड्रेनखोम्बा) के एक कैडर को शनिवार को इंफाल वेस्ट जिले के खगेमपल्ली पंखा न्गानापी थोंग ममांग में उसके घर से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, इस तरह की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए सुरक्षाबल जिलों के बाहरी और कमजोर इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं।
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