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Updates: बंगलूरू में 25.23 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की खेप जब्त, 17 गिरफ्तार; VCK नहीं लड़ेगी उपचुनाव

Mon, 29 Jun 2026 11:11 PM IST
अमन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमन तिवारी Updated Mon, 29 Jun 2026 11:11 PM IST
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News Updates Of 29 June: India News, National News, Politics, Crime, West Bengal, assam; News in hindi
देश की बड़ी खबरें - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

बंगलूरू पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग अभियानों के दौरान 25.23 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों को जब्त किया है और इस सिलसिले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में तीन विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

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पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई विभिन्न थाना क्षेत्रों जैसे सुब्रमण्यनगर, मडिवाला, राजाजीनगर, व्हाइटफील्ड, तिलकनगर, यशवंतपुर और इंदिरा नगर में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद की गई। इन छापों के दौरान, पुलिस ने नशीले पदार्थों के साथ-साथ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन करते हुए विभिन्न ब्रांडों के तंबाकू उत्पादों के अवैध निर्माण के मामले भी दर्ज किए।
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गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन विदेशी नागरिक, आठ अन्य राज्यों के निवासी और छह स्थानीय लोग शामिल हैं। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से विदेशी देशों, अन्य राज्यों और कर्नाटक में अज्ञात आपूर्तिकर्ताओं से कम कीमत पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ खरीदे थे और उन्हें ऊंचे दामों पर जनता, जिसमें कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं, को बेचा था। उन्होंने तंबाकू उत्पादों के अवैध निर्माण की बात भी स्वीकार की।
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बंगाल: पूर्व टीएमसी विधायक नीलावती साहा के पति को लोगों ने मारे अंडे
पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थानीय लोगों ने पूर्व टीएमसी विधायक नीलावती साहा के पति देबाशीष साहा पर अंडे फेंके और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई विकास कार्य नहीं हुआ।

वीसीके उपचुनाव नहीं लड़ेगी: थिरुमावलवन
वीसीके (विधुथलाई चिरुथाईगल काची) के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में होने वाले किसी भी आगामी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र की सीट की मांग को लेकर चल रही अटकलों को भी खारिज कर दिया, जो मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा इस सीट को छोड़कर चेन्नई में पेरंबूर सीट पर बने रहने के बाद खाली हुई थी।

थिरुमावलवन ने उन रिपोर्टों का दृढ़ता से खंडन किया जिनमें कहा गया था कि वीसीके कैबिनेट पोर्टफोलियो में बदलाव या विशिष्ट सीटों के लिए सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा, "शुरू से ही, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेंगे। यह दावे कि हम तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट की मांग कर रहे हैं या पोर्टफोलियो में बदलाव की मांग कर रहे हैं, केवल मीडिया की अटकलें हैं।" उन्होंने आगे कहा कि पार्टी टीवीके (तमिल वेत्री कज़गम) पर कोई दबाव नहीं डाल रही है।

गठबंधन के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, वीसीके नेता ने कहा कि उन्होंने टीवीके को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया है और वे उस रुख पर दृढ़ हैं। उन्होंने कहा, "हम स्पष्ट हैं कि इस सरकार को बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करना चाहिए।"

सोमनाथ मंदिर की सर्वे रिपोर्ट मांगने वाली PIL खारिज
गुजरात हाई कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर स्थल से जुड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की सर्वे रिपोर्ट, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) सर्वे, नक्शे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तस्वीरें, वीडियोग्राफी और अन्य संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी मांग 'पूरी तरह गलत सोच' को दर्शाती है और इसे जनहित नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संवेदनशील दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का कोई वैध आधार नहीं है। याचिका को निराधार और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका का उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए, न कि अनावश्यक विवाद या संवेदनशील मामलों में हस्तक्षेप।

कोलकाता: तृणमूल विधायक कुणाल घोष और सांसद डोला सेन पर एफआईआर दर्ज
कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष, राज्यसभा सांसद डोला सेन और पार्टी नेता बैश्वानर चट्टोपाध्याय के खिलाफ मध्य कोलकाता में एफआईआर दर्ज की है। इन नेताओं पर रविवार दोपहर 2:50 से 4:00 बजे के बीच बेंटिंक स्ट्रीट पर विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली के मंच का सर्वे करने और नापजोख के दौरान यातायात बाधित करने तथा पैदल यात्रियों को असुविधा पहुंचाने का आरोप है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। संबंधित नेताओं को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस स्थल पर जनसभा करने को लेकर तृणमूल को नोटिस जारी किया है।

केरल में कर चोरी के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख, मुख्यमंत्री विजयन ने जताई दृढ़ता
केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कर चोरी के खिलाफ सरकार के सख्त रुख को दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर चोरों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी राज्य के लिए दोहरी समस्या पैदा करती है: पहला, यह राज्य के खजाने को उसके वैध राजस्व से वंचित करती है। दूसरा, जब कर चोर अवैध व्यापार में लिप्त होते हैं, तो वे उन ईमानदार करदाताओं के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा करते हैं जो किराया, बिजली और पानी के बिलों का भुगतान करते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, वेतन देते हैं और सभी कर दायित्वों का पालन करते हैं।

मुख्यमंत्री सतीशन ने इस बात पर जोर दिया कि कर चोरी के कारण ईमानदार व्यवसायों को बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और अंततः सरकार को ही सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार वास्तविक करदाताओं का पूर्ण समर्थन और संरक्षण करेगी, लेकिन कर चोरों के प्रति उनका दृष्टिकोण अडिग रहेगा।

मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति की मौजूदगी में सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने खड़गे को बधाई दी। पार्टी ने इसे महत्वपूर्ण संसदीय अवसर बताते हुए कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज को और मजबूती मिलेगी। शपथ ग्रहण के बाद नेताओं ने एक-दूसरे से मुलाकात की और आगामी संसदीय सत्र की रणनीति पर भी चर्चा की। कांग्रेस ने इस मौके की तस्वीरें और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव बताया।

त्रिपुरा एयरपोर्ट पर दो दिनों में पकड़े गए आठ बांग्लादेशी घुसपैठिए
त्रिपुरा पुलिस ने अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम (MBB) एयरपोर्ट पर दो अलग-अलग अभियानों में आठ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फ्लाइट के जरिए देश के दूसरे हिस्सों में जाने की फिराक में थे। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 26 जून को चार बांग्लादेशी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उन्हें विमान में सवार होने से पहले ही पकड़ लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद 27 जून को चार और बांग्लादेशी पकड़े गए। ये सभी पुरुष हैं और गुवाहाटी जाने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब उस नेटवर्क की जांच कर रही है जिसने इन्हें सीमा पार कराने में मदद की। त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगस्त में बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद से सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने यहां 'स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट' का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने का ऐलान किया है।

असम-मिजोरम सीमा पर 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त
असम राइफल्स और असम पुलिस ने कछार जिले में एक संयुक्त अभियान चलाकर लगभग 5 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं जब्त की हैं। असम-मिजोरम सीमा पर स्थित लैलापुर इलाके में शनिवार देर रात यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों ने मौके से भागने की कोशिश कर रहे दो तस्करों को पीछा करके पकड़ लिया। तलाशी के दौरान साबुन की 42 डिब्बियों में भरी हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 3 करोड़ रुपये मूल्य की 10,000 याबा गोलियां भी जब्त की गईं। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार तस्करों और नशीले पदार्थों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कछार पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह खेप कहां से आई थी और क्या ये लोग किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं।

बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी विधेयक
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक समेत पांच अहम विधेयक पेश कर सकती है। यूसीसी विधेयक शुभेंदु सरकार के सबसे अहम कदमों में शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जब्ती और नीलामी संबंधित विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक-2026 व कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने से जुड़े प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। 

इस्कॉन ने राधारमण को सभी पदों से हटाया
इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास को संगठन ने सभी पदों और जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अब मीडिया, सरकारी एजेंसियों या किसी भी सार्वजनिक मंच पर संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। यह जानकारी खुद राधारमण दास ने सोशल मीडिया पर जारी एक सार्वजनिक संदेश में दी। दास ने कहा, वह संगठन के फैसले का सम्मान करते हैं और सभी निर्देशों का पालन करेंगे। 

व्हाट्सएप : दोस्तों के नाम से भी आ सकता है वायरस
अगर आप किसी दोस्त के नाम से व्हाट्सएप पर आई कोई भी फाइल तुरंत खोलकर देखने लगते हैं, तो जरा सतर्क हो जाएं। साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने व्हाट्सएप वेब एंव डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं को बड़े पैमाने पर फैलाए जा रहे मैलवेयर अभियान को लेकर सतर्क किया है।
  • एजेंसी ने कहा कि साइबर अपराधी हैक किए गए व्हाट्सएप अकाउंट से संदिग्ध फाइलें भेजकर लोगों के कंप्यूटर और लैपटॉप को निशाना बना रहे हैं।
  • एजेंसी ने सलाह दी है कि यदि व्हाट्सएप पर कोई फाइल आती है, तो उसे तुरंत न खोलें, चाहे वह संदेश किसी परिचित के अकाउंट से ही क्यों न आया हो।
  • फाइल खोलने से पहले संबंधित व्यक्ति से यह पता कर लें कि उसने वास्तव में वह फाइल भेजी है।

संकट में ढाल बनीं सरकारी तेल कंपनियां नुकसान के बावजूद पुख्ता की ऊर्जा सुरक्षा
देश में सरकारी तेल कंपनियों के निजीकरण की चर्चा भले होती रही हो, लेकिन हर बड़े राष्ट्रीय संकट ने यह साबित किया है कि ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर इनकी भूमिका अब भी सबसे अहम है। चाहे 2015 की चेन्नई की बाढ़ हो, कोरोना महामारी का दौर या हाल का पश्चिम एशिया संघर्ष, सरकारी तेल कंपनियों ने पूरे देश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी और संकट का असर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचने दिया। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) व हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) केवल व्यावसायिक कंपनियां नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
पश्चिम एशिया संकट में दिखाया दम
पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान सरकारी तेल कंपनियों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने विभिन्न देशों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई, रिफाइनरियों के संचालन में बदलाव किया, एलपीजी उत्पादन बढ़ाया और इक्का-दुक्का मौकों को छोड़कर देशभर में ईंधन आपूर्ति सामान्य बनाए रखी। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, मार्च से मई के बीच तीनों सरकारी कंपनियों को लागत से कम कीमत पर तेल बेचने से 40,000 से 45,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।

प्रबंधन और तकनीकी सेवाओं की मांग में 33 फीसदी का आया उछाल, ज्ञान-आधारित सेवाओं के दम पर बढ़ी भारत की वैश्विक पकड़
विश्व का आठवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक भारत अब ज्ञान-आधारित तथा व्यवसायिक सेवाओं में लगातार विशेषज्ञता हासिल कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, वैश्विक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर,तकनीकी, प्रबंधन जैसी तमाम सेवाओं की हिस्सेदारी कुल सेवा निर्यात में 80 फीसदी से ज्यादा हो गई है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सेवा निर्यात 421.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 442.1 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के लगभग बराबर है। पिछले दस वर्षों में सेवा निर्यात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.3 फीसदी रही, जो वैश्विक औसत 6.6 फीसदी से काफी अधिक है। यह वृद्धि दर अमेरिका यूके जैसे प्रमुख सेवा निर्यातक देशों से भी अधिक रही। 
तकनीकी-प्रबंधन सेवाओं का बढ़ा दायरा
भारतीय व्यावसायिक, तकनीकी, व्यक्तिगत एवं मनोरंजन संबंधी तथा प्रबंधन सेवाएं विश्व स्तर पर सबसे बड़ी सेवा श्रेणी बन गई है। वर्ष 2025 में इनकी हिस्सेदारी विश्व सेवा आयात का लगभग एक-तिहाई करीब 33.5 फीसदी रही। यह इस बात का संकेत है कि भारत तेजी से वैश्विक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) बन रहा है। इससे उच्च-मूल्य वाली सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, इंजीनियरिंग डिजाइन, डाटा एनालिटिक्स, वित्तीय, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात हो रहा है।

केरलम : सात वर्षीय बच्ची समेत परिवार के चार  सदस्य मृत मिले
एर्नाकुलम जिले में सात साल की बच्ची का शव नदी से बरामद हुआ है। इसके साथ ही परिवार के अन्य चार सदस्य भी मृत पाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या की है। पुलिस के अनुसार, परिवार आर्थिक तंगी के कारण किराया नहीं चुका पा रहा था और उसने पुलिस से मदद मांगी थी। 
 

पूर्व संपादक का नाम मतदाता सूची से गायब
द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल द्वारा अपना पासपोर्ट नवीनीकरण अटकने और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। राजगोपाल ने बताया कि तार्किक विसंगतियों के आधार पर उनका नाम सूची से हटा दिया गया, जिसके कारण पुलिस सत्यापन में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा बिना किसी ठोस कारण के बाहर कर दिया। 

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 10 करोड़ रपये की मारिजुआना बरामद
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने बैंकाक से आए एक यात्री से 10.9 किलोग्राम मारिजुआना (ड्रग्स) बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। आरोपी की पहचान जूनागढ़ निवासी इब्राहिम के रूप में हुई है। फिलहाल अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार लिया है और मामले में जांच की जा रही है।

तृणमूल में बढ़ा असली-नकली विवाद,  ऋतब्रत गुट के खिलाफ शिकायत दर्ज
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक विवाद अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने बागी ऋतब्रत बनर्जी और उनके समर्थकों के खिलाफ कोलकाता के दो थानों में शिकायत दर्ज कराई है। इन सभी पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के दुरुपयोग का आरोप है।
पार्टी नेताओं के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ऋतब्रत बनर्जी, संदीपन, जावेद और अरूप समेत अन्य नेता बिना अधिकृत अनुमति के तृणमूल के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर अलग राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। शिकायत में धोखाधड़ी, साजिश और लोगों को गुमराह करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। न्यूटाउन में हाल में आयोजित एक बैठक में शामिल कुछ पार्षदों के नाम भी शिकायत में शामिल किए गए हैं। तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न का अनधिकृत उपयोग कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसी आधार पर विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस नरसिम्हा शामिल
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बदलाव होने जा रहा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति के बाद अब जस्टिस पीएस नरसिम्हा कॉलेजियम के नए सदस्य बनेंगे। जस्टिस माहेश्वरी करीब पांच साल के कार्यकाल के बाद रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के पांचवें सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के नाते, जस्टिस नरसिम्हा आधिकारिक तौर पर 2 मई, 2028 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पांच-सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा रहेंगे। इस बदलाव के बाद देश के शीर्ष न्यायाधीशों के इस शक्तिशाली समूह में अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश व जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल होंगे।

वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अस्तित्व में आई कॉलेजियम व्यवस्था के तहत देश के शीर्ष पांच न्यायाधीश मिलकर सुप्रीम कोर्ट और देश के 25 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। 

संकटग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर लगा प्रतिबंध हटा
भारत ने होर्मुज समुद्री जल क्षेत्र में भारतीय जहाजों की आवाजाही व जंग वाले क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। लेकिन यह जरूर कहा है कि इससे जुड़े सभी लोग हर हाल में सतर्कता बरतें। तटीय देशों और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। जहाज की सभी लागू सुरक्षा व्यवस्थाओं और कंपनी की सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जाए। इससे पहले ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में यात्रा और निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए थे।

नौवहन महानिदेशालय ने इस संबंध में पूर्व में जारी अपने पहले के निर्देशों को वापस ले लिया है। इसमें भारतीय जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों तथा भर्ती एजेंसियों पर फारस की खाड़ी क्षेत्र में जहाजों के संचालन तथा भारतीय नाविकोंकी तैनाती जारी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अमेरिका व ईरान ने फिर एक दूसरे पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाया है। उधर नौवहन महानिदेशालय ने कहा कि वह बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय करते हुए स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है, ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। असल में बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा करते हुए 13 जून को हॉर्मुज जल क्षेत्र और ओमान की खाड़ी के आसपास भारतीय जहाजों की आवाजाही तथा भारतीय नाविकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया था।  

संकटग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर लगा प्रतिबंध हटा
भारत ने होर्मुज समुद्री जल क्षेत्र में भारतीय जहाजों की आवाजाही व जंग वाले क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। लेकिन यह जरूर कहा है कि इससे जुड़े सभी लोग हर हाल में सतर्कता बरतें। तटीय देशों और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। जहाज की सभी लागू सुरक्षा व्यवस्थाओं और कंपनी की सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जाए। इससे पहले ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में यात्रा और निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए थे।

नौवहन महानिदेशालय ने इस संबंध में पूर्व में जारी अपने पहले के निर्देशों को वापस ले लिया है। इसमें भारतीय जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों तथा भर्ती एजेंसियों पर फारस की खाड़ी क्षेत्र में जहाजों के संचालन तथा भारतीय नाविकोंकी तैनाती जारी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अमेरिका व ईरान ने फिर एक दूसरे पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाया है। उधर नौवहन महानिदेशालय ने कहा कि वह बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय करते हुए स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है, ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। असल में बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा करते हुए 13 जून को हॉर्मुज जल क्षेत्र और ओमान की खाड़ी के आसपास भारतीय जहाजों की आवाजाही तथा भारतीय नाविकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया था। 


अहमदाबाद में नशीली कफ सिरप की खेप पकड़ी गई
गुजरात की अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने असलाली इलाके में नशा विरोधी अभियान के तहत एक पिकअप वाहन से 358 बोतल नशीली कफ सिरप बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सतवा आर्केड कॉम्प्लेक्स के पास वाहन को रोककर तलाशी ली थी। इस मामले में 36 साल के चालक खोड़ा उर्फ रोहित ठाकोर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल और करीब 3 लाख रुपये का वाहन भी जब्त किया है। कुल जब्त सामान की कीमत 3,75,884 रुपये बताई गई है। पुलिस ने दो अन्य आरोपियों, जिग्नेश ठाकोर और रवि पागी को वांछित घोषित किया है। इन सभी के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह खेप कहां से आई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। इससे पहले भी जिले के बावला और चांगोदर क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है।

तेलंगाना में पल्स पोलियो का शानदार कवरेज
तेलंगाना सरकार ने बताया कि रविवार को राज्य में पल्स पोलियो अभियान के तहत 95 प्रतिशत से अधिक बच्चों को दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के 38,95,550 बच्चों को टीकाकरण बूथों के माध्यम से पोलियो की खुराक दी गई। राज्य में कुल 41 लाख बच्चे इस टीके के लिए पात्र हैं। स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजनरसिम्हा और अन्य मंत्रियों ने बोराबंडा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (UPHC) से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन 95.1 प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया। जो बच्चे रविवार को बूथ तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए अगले दो दिनों तक घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। सरकार ने इस काम के लिए टीकाकरण केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वे हर पात्र बच्चे तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।


SIR के पहले चरण में BLOs ने 99% से ज्यादा वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे: ओडिशा CEO
ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एस गोपालन ने रविवार को बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के पहले चरण में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) ने 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को फॉर्म बांट दिए हैं। राज्य भर में 45,000 से अधिक बीएलओ इस काम में लगे हैं। यह अभियान 29 मई को शुरू हुआ था। बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया और उन्हें फॉर्म दिए। इन फॉर्म को ऑनलाइन या बीएलओ के पास जमा करने की सुविधा दी गई थी। गोपालन के अनुसार, 2025 की मतदाता सूची के आधार पर 99 प्रतिशत फॉर्म बांटे गए और 93 प्रतिशत मतदाताओं ने इन्हें जमा भी कर दिया है। अब पांच जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। लोग चार अगस्त तक अपनी आपत्तियां या मांगें दर्ज करा सकेंगे। इन शिकायतों के निपटारे के बाद छह सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आंध्र प्रदेश में 91 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा
आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्या कुमार यादव ने बताया कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर राज्य में पांच साल से कम उम्र के 91.9 प्रतिशत बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत कुल 49,20,239 बच्चों में से 45,24,116 बच्चों को रविवार को दवा पिलाई गई। छूटे हुए बच्चों के लिए सोमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में इसकी शुरुआत की, जबकि स्वास्थ्य मंत्री विशाखापत्तनम में शामिल हुए। एनटीआर, मार्कापुरम और कृष्णा जिलों में लक्ष्य से अधिक कवरेज रहा, जबकि कुरनूल में सबसे कम 73.5 प्रतिशत रहा। इस अभियान के लिए 1.3 लाख कर्मचारी और 29,873 बूथ लगाए गए थे। केंद्र ने राज्य को 68.6 लाख खुराकें दी थीं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से वायरस आने का खतरा बना रहता है।

'रामलला के दर्शन ने बदल दी जेबकतरे की जिंदगी' 
बंगलूरु में आयोजित भारतीय शिक्षा मंडल के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या की पहली करसेवा से जुड़े कई प्रसंग साझा किए। उन्होंने बताया कि एक जेबकतरा करसेवकों की भीड़ में चोरी करने के इरादे से अयोध्या पहुंचा था, लेकिन रामलला के दर्शन और करसेवकों के त्याग व समर्पण को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने चोरी के औजार सरयू नदी में बहा दिए और ईमानदारी से जीवन बिताने का संकल्प लिया। भागवत ने कहा कि यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं, बल्कि भक्ति और बलिदान के वातावरण से आया। उन्होंने एक RSS कार्यकर्ता का उदाहरण भी दिया, जिसने करियर की महत्वाकांक्षा छोड़कर संगठन कार्य को प्राथमिकता दी। भागवत ने कहा कि अटूट संकल्प से असंभव लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।


कोलकाता में 70 लाख की रंगदारी मामले में वार्ड पार्षद गिरफ्तार
कोलकाता पुलिस ने 70 लाख रुपये की कथित रंगदारी वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोलकाता नगर निगम के वार्ड-134 के पार्षद शम्स इकबाल उर्फ अनिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 33 वर्षीय कारोबारी मोहम्मद शादाब की शिकायत पर दर्ज FIR के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप है कि जून 2023 से पार्षद और उनके सहयोगियों मोहम्मद फराज उर्फ बून, फिरोज कुरैशी उर्फ चूड़ी फिरोज तथा अन्य लोगों ने कारोबार शांतिपूर्वक चलाने के बदले 70 लाख रुपये की रंगदारी वसूली। आरोप है कि रुपये लेने के बाद भी आरोपियों ने रिवॉल्वर दिखाकर अतिरिक्त रकम की मांग की और शिकायतकर्ता व उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस ने 28 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

7वीं के छात्र से मारपीट के आरोप में सरकारी स्कूल के टीचर पर केस दर्ज
केरल के अनाकारा में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 7वीं कक्षा के छात्र के साथ कथित मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी शिक्षक शिवकुमार ने पिछले सप्ताह तमिल-मीडियम सेक्शन में पढ़ने वाले छात्र को अनुशासन के नाम पर सज़ा दी, जिससे उसे चोटें आईं। घर लौटने पर छात्र के माता-पिता ने उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान देखे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छात्र का बयान दर्ज किया। वंदनमेडु पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पैरेंट-टीचर एसोसिएशन की ओर से कार्रवाई की मांग के बाद शिक्षक शिवकुमार फिलहाल छुट्टी पर हैं। वहीं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
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