Alert: भगवान जगन्नाथ के खास दर्शन के नाम पर ठगी, फर्जी वेबसाइट पर केस दर्ज; मंदिर प्रशासन-पुलिस ने की यह अपील

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इंडिया थ्रिल नाम की वेबसाइट ऐंठ रही थी पैसे
वहीं इस मामले में पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने सोमवार को बताया कि इंडिया थ्रिल नाम की यह वेबसाइट 12वीं सदी के मंदिर में सहोदर देवताओं के दर्शन कराने का वादा कर भक्तों से पैसे ऐंठ रही थी। वेबसाइट पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और आईटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक संघमित्रा नायक को सौंपी गई है और आरोपियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

भक्तों से देवताओं के दर्शन या पूजा के लिए कोई शुल्क नहीं
एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी का कहना था कि मंदिर प्रशासन भक्तों से देवताओं के दर्शन या पूजा के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्होंने आगे कहा कि वेबसाइट इंडिया थ्रिल सशुल्क दर्शन प्रणाली को बढ़ावा दे रहा था। यह फर्जी और अवैध है। एक अन्य एसजेटीए अधिकारी ने दावा किया कि वेबसाइट समय और श्रेणी के आधार पर भक्तों से दर्शन के लिए ऑनलाइन 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये वसूल रही थी। वेबसाइट को असली साबित करने के लिए इस पर मंदिर का इतिहास,अनुष्ठान और समय सारिणी भी डाली गई थी।

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मंदिर प्रशासन और पुलिस ने की भक्तों से अपील
मंदिर प्रशासन और पुरी एसपी ने भक्तों से ऐसे फर्जी पोर्टलों के बहकावे में न आने और सावधान रहने की अपील की। इसके साथ ही एसपी ने भरोसा दिलाया कि झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर इंडिया थ्रिल के संचालकों से संपर्क नहीं हो पाया है। 

जगन्नाथ मंदिर में माताओं के लिए खुला स्तनपान कक्ष
श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने सोमवार को ओडिशा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में एक स्तनपान कक्ष की शुरूआत की है। एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी ने कहा कि यह समय की जरूरत थी। रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ मंदिर आती हैं। उनके लिए यह व्यवस्था करना जरूरी था। एक अधिकारी ने बताया कि स्तनपान कक्ष में एक साथ चार महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। इसे माताओं और बच्चों की निजता, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुरी के कलेक्टर दिव्य ज्योति परिदा ने कहा कि माताओं को जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। अगस्त में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया था।