सरकार का एलान: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव की योजना नहीं, वित्त मंत्री टैक्स छूट, ग्रेच्युटी पर क्या बोलीं?

यूपीएस को 1 अप्रैल, 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित, महंगाई से जुड़ी और पर्याप्त पेंशन उपलब्ध कराना है। यह योजना उन कर्मचारियों और 31 मार्च, 2025 तक एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी  है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है। पात्र मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी भी इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के साथ ही एनपीएस की तरह ही कर छूट लाभ भी दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना लागू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए सरकार ने इसकी समीक्षा फिलहाल नहीं की है।