Parliament Updates:सरकार ने बताया- जम्मू-कश्मीर में तीन साल में 1033 आतंकी हमले हुए, 2019 में सबसे ज्यादा 594 घटनाएं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 29 Nov 2021 10:36 PM IST
राहुल गांधी
- फोटो : ANI
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10:36 PM, 29-Nov-2021
आयकर चोरी की घटनाएं बढ़ीं
इसके अलावा दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कर चोरी की घटनाएं पर पूछे गए सवाल के जवाब में, चौधरी ने कहा कि आयकर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि, देश में जीएसटी और सीमा शुल्क चोरी के मामलों का पता लगाने में समग्र वृद्धि हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 23 नवंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (रिफंड को समायोजित किए बिना) 8.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के संग्रह की तुलना में 48.11 अधिक है। चौधरी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में कोविड का प्रकोप घटने के बाद से सकल जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल जीएसटी संग्रह 11.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक था, जबकि चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक यह 8.10 लाख करोड़ रुपये हो चुका था।10:36 PM, 29-Nov-2021
देश के प्रत्यक्ष कर राजस्व में 68 फीसदी बढ़ोतरी
देश के प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह में 68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बताया कि एक अप्रैल से 23 नवंबर के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 6.92 लाख करोड़ हो गया है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23 नवंबर, 2021 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर राजस्व के तौर पर 6,92,833.6 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। यह वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि के संग्रह से 67.93 फीसदी और वित्त वर्ष 2019-20 के संग्रह से 27.29 फीसदी अधिक है। 2020-21 और 2019-20 में एक अप्रैल से 23 नवंबर के दौरान शुद्ध कर राजस्व संग्रह क्रमश: 4.12 लाख करोड़ व 5.44 लाख करोड़ रहा।10:13 PM, 29-Nov-2021
बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार बिटकॉइन लेनदेन के आंकड़े नहीं जुटाती है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिससे लोग बैंकों, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य साधन के बगैर वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं और लेनदेन भी कर सकते हैं।संसद के शीत सत्र में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 पेश करने की योजना बनाई है। इस विधेयक में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने लेकिन कुछ डिजिटल लेनदेन को जारी रखने का प्रावधान है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल करेंसी को मंजूरी देने की भी योजना है।
09:52 PM, 29-Nov-2021
कोरोना से सशस्त्र बलों के 190 जवानों की मौत: सरकार
सरकार ने राज्यसभा में कहा कि सशस्त्र बलों में कोविड-19 से कुल 190 जवानों की मौत हुई है, जिसमें सेना में अधिकतम 137 लोग शामिल हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, भारतीय वायु सेना में 49 और भारतीय नौसेना में चार कर्मियों की मौत हुई। एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि सेना में 45,576 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि भारतीय वायु सेना में यह संख्या 14,022 थी और यह नौसेना में यह आंकड़ा 7,747 था।09:18 PM, 29-Nov-2021
पिछले दो साल में आतंकी हमलों में कमी आई
राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लिखित जवाब में बताया कि आतंकवादी हमलों और इन हमलों में मारे गए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या में पिछले 2 वर्षों की तुलना में 2021 में जम्मू-कश्मीर में कमी आई है। 2019 और 2020 में क्रमशः 594 और 244 आतंकी हमले हुए, 2021 में 15 नवंबर तक 196 हमले हुए। इन हमलों में युद्ध में हताहतों की संख्या के संदर्भ में, 2019 में 80 कर्मियों की जान चली गई, जबकि पिछले साल 62 की मौत हो गई। 2021 में 23 नवंबर तक 35 कर्मियों की जान चली गई।
उन्होंने बताया कि कि जम्मू कश्मीर में पिछले तीन साल के दौरान आतंकियों के हमलों की 1,033 घटनाएं हुईं और उनमें से सबसे अधिक 594 घटनाएं 2019 में दर्ज की गईं। दिल्ली में हुई ऐसी एक ऐसी घटना को भी सूची में शामिल करने पर 2019 से 2021 (मध्य नवंबर तक) के बीच देश में कुल 1,034 ऐसी घटनाएं हुईं।
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने तटीय, अपतटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि, तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की तकनीकी निगरानी बढ़ाना और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए तंत्र की स्थापना शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के पोतों और विमानों को हिंद महासागर क्षेत्र में 'मिशन आधारित तैनाती' के तहत नियमित रूप से तैनात किया जाता है।
उन्होंने बताया कि कि जम्मू कश्मीर में पिछले तीन साल के दौरान आतंकियों के हमलों की 1,033 घटनाएं हुईं और उनमें से सबसे अधिक 594 घटनाएं 2019 में दर्ज की गईं। दिल्ली में हुई ऐसी एक ऐसी घटना को भी सूची में शामिल करने पर 2019 से 2021 (मध्य नवंबर तक) के बीच देश में कुल 1,034 ऐसी घटनाएं हुईं।
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने तटीय, अपतटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि, तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की तकनीकी निगरानी बढ़ाना और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए तंत्र की स्थापना शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के पोतों और विमानों को हिंद महासागर क्षेत्र में 'मिशन आधारित तैनाती' के तहत नियमित रूप से तैनात किया जाता है।
02:38 PM, 29-Nov-2021
राहुल गांधी ने उठाए सवाल
दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पहले हमने कहा था कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा और आज इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना चर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। यह सरकार चर्चा करने से डरती है।
02:16 PM, 29-Nov-2021
लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
विपक्ष के हंगामा के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।02:10 PM, 29-Nov-2021
लोकसभा के बाद कृषि कानून वापसी विधेयक राज्यसभा में भी पास
लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद इसे अब राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। वहीं इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सदन को चलने नहीं देने के लिए सरकार हम पर आरोप लगाती है। लेकिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया गया और बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया हो, लेकिन इसकी 'मन की बात' कुछ और है। इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी बिना चर्चा के ही सरकार इसे पेश करेगी। हम चाहते हैं कि कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पर चर्चा हो। लेकिन लोकसभा में इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर वे सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि वे किसानों के पक्ष में हैं।
02:06 PM, 29-Nov-2021
कृषि कानून वापसी विधेयक राज्यसभा में पेश
लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद इसे अब राज्यसभा में पेश कर दिया गया है।01:50 PM, 29-Nov-2021
क्या यह भी मन की बात है: अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सदन को चलने नहीं देने के लिए सरकार हम पर आरोप लगाती है। लेकिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया गया और बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया हो, लेकिन इसकी 'मन की बात' कुछ और है।
01:26 PM, 29-Nov-2021
राज्यसभा में भी बिना चर्चा के ही पास होगा कृषि कानून वापसी बिल: खड़गे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी बिना चर्चा के ही सरकार इसे पेश करेगी। हम चाहते हैं कि कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पर चर्चा हो। लेकिन लोकसभा में इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर वे सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि वे किसानों के पक्ष में हैं।
12:58 PM, 29-Nov-2021
राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित
विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
12:33 PM, 29-Nov-2021
आंदोलन जारी रहेगा: राकेश टिकैत
लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। MSP भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है।
12:09 PM, 29-Nov-2021
कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास
लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
12:05 PM, 29-Nov-2021
लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू
लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई है। विपक्ष के हंगामे से नाराज स्पीकर ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखें।
