सियासत: 'केवल अर्थव्यवस्था ही मृत नहीं, समाज भी मरता जा रहा...'; पूर्व MLA कुलदीप सेंगर की जमानत पर बोले राहुल

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि एक दुष्कर्म पीड़िता का दिल्ली में प्रदर्शन करना क्या अपराध है। क्या न्याय के लिए आवाज उठाना उसकी गलती है। उन्होंने कहा कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलना निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता लगातार भय के साये में जी रही है। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में असहमति की आवाज दबाना अपराध है। बता दें, पीड़िता साल 2022 में उन्नाव सदर से कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं।   

क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?

क्या उसकी “गलती” ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है?

उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है - खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के… https://t.co/BZqrVNXMOy

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 24, 2025

जमानत का फैसला और शर्तें
उन्नाव मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी है। अदालत ने यह भी शर्त रखी कि सेंगर पीड़िता के घर से पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और न ही उसे या उसकी मां को धमकाएगा। अदालत ने कहा कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी। हालांकि, सेंगर जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं।

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पीड़िता का विरोध प्रदर्शन
जमानत के फैसले के खिलाफ पीड़िता और उनकी मां ने दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में प्रदर्शन किया। पीड़िता ने फैसले को अपने परिवार के लिए काल बताया और कहा कि वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी को राहत मिलने से उन्हें और उनके परिवार को गंभीर खतरा है।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरोपी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है, इसलिए पीड़िता को बार-बार संघर्ष करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं को डर देना, यह किस तरह का न्याय है।

राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में सरकार और न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता ही समाज का भविष्य तय करती है। उन्होंने चेताया कि अगर पीड़ितों की आवाज दबाई जाती रही, तो देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचेगी।

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