West Asia Crisis: 'क्या करते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन?' राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल

जंग के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा-अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से यह नाजुक क्षेत्र व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। करोड़ों लोग, जिनमें लगभग एक करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और भी गंभीर बना देंगे। 

Escalating hostilities between the United States, Israel and Iran are pushing a fragile region toward wider conflict. Crores of people, including nearly a crore Indians, face uncertainty.

While security concerns are real, attacks that violate sovereignty will only worsen the…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 3, 2026

भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने आगे कहा कि ईरान पर एकतरफा हमले, साथ ही ईरान द्वारा अन्य मध्य पूर्वी देशों पर किए गए हमले, दोनों की निंदा की जानी चाहिए। हिंसा से हिंसा ही उत्पन्न होती है-संवाद और संयम ही शांति का एकमात्र मार्ग है। भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा में खुलकर बोलने का साहस होना चाहिए। 

पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे सुसंगत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए। क्या वे विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं? अब चुप्पी भारत की विश्व में प्रतिष्ठा को कम करती है।

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सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं: सोनिया गांधी
इससे पहले कांग्रेस ने ईरानी धरती पर बमबारी और लक्षित हत्याओं की स्पष्ट निंदा की है और इन्हें क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक बताया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से संप्रभु समानता, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण समाधान जैसे सिद्धांतों पर आधारित रही है। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से असंगत दिखती है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह मौन तटस्थता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

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