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Goa: एसटी के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण की मांग तेज, गोवा भाजपा नेताओं ने दिल्ली में उठाया मुद्दा

पीटीआई, पणजी। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 01 Jun 2026 03:56 PM IST
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सार

Goa: गोवा विधानसभा की सीटों में एसटी के लिए आरक्षण की मांग तेज हो गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में हैं, जबकि गोवा में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि संसद से विधेयक पारित होने के बाद अब आरक्षित सीटों की पहचान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पढ़िए रिपोर्ट-

ST seats in Goa assembly: BJP delegation meets CEO; CM, top state leaders in Delhi
गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल - फोटो : एक्स/गोवा भाजपा
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विस्तार

गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण की मांग तेज कर दी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आज दिल्ली में यह मुद्दा उठाया। वहीं, गोवा में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल
गोवा भाजपा की कोर समिति के सदस्य गोविंद पर्वतकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल से मुलाकात की। पर्वतकर ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा भाजपा अध्यक्ष दामोदर नाइक और सांसद सदानंद शेट तनावडे इस मांग को लेकर नई दिल्ली में मौजूद हैं।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
उन्होंने बताया कि ये नेता दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, ताकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) आगामी चुनाव से पहले एसटी समुदाय के लिए विधानसभा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करे। गोवा विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च में होने की संभावना है। पर्वतकर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोयल को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्य में एसटी समुदाय के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण की मांग रखी।
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उन्होंने कहा, 'गोवा देश का एकमात्र राज्य है, जहां विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है।' सीईओ के साथ हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि एसटी आरक्षण के लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं भाजपा सरकार पूरी कर चुकी है। गोवा विधानसभा भी इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?
  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने कहा कि संसद ने 'गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024' पारित कर दिया है।
  • उन्होंने बताया कि अब इस प्रक्रिया को केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और कानून मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा।
  • गोयल ने बताया कि एसटी आबादी से जुड़े आंकड़े उनके पास उपलब्ध हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जिन्हें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
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