तमिलनाडु: सीएम विजय ने किए दो बड़े एलान, स्वास्थ्य बीमा कवर पांच गुना बढ़ा और दूध खरीद मूल्य में भी बढ़ोतरी

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स्वास्थ्य बीमा कवर पांच गुना बढ़ा
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली सालाना बीमा राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति के लिए सुविधा नहीं, बल्कि उसका मूल अधिकार हैं। विजय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की आय या वे किस इलाके में रहते हैं, इसकी परवाह किए बिना सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कई नई पहल भी शुरू कर रही है।

दूध खरीद मूल्य में तीन रुपये की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने राज्य की सरकारी डेयरी कंपनी आविन द्वारा किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमत भी बढ़ाने का ऐलान किया। अब दूध उत्पादकों को 38 रुपये के बजाय 41 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे। इसमें सरकार की ओर से तीन रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी शामिल होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नियम 110 के तहत यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद दूध उत्पादकों की आय और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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इस फैसले से राज्य के 3.16 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, दूध खरीद मूल्य बढ़ाने से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सीएम विजय ने इस मुद्दे पर पिछली डीएमके सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने दूध उत्पादकों के लिए खरीद मूल्य बढ़ाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।

विधायकों के लिए क्या एलान किया? 
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधायकों के लिए सरकारी गाड़ियों और मासिक भत्ते की घोषणा की, ताकि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों का समाधान कर सकें। विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए गाड़ी और भत्ते जैसी नई सुविधाओं से उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घूमने, जनता की शिकायतों को सुनने और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसके लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

महिला कर्मचारियों के लिए क्या एलान किया? 
मुख्यमंत्री विजय ने राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए भी बड़ा एलान किया। इसमें महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के समय 365 दिन की मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) देना और विधायकों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं।
इस घोषणा के अनुसार राज्य सरकार में काम करने वाली महिलाओं को अब तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, जिससे यह सुविधा पहले दो बच्चों के लिए मिलने वाली छुट्टी के बराबर हो जाएगी।