टीएमसी की मतदाता सूची में घुसपैठियों को शामिल करने की साजिश, बेरोजगार स्थानीय कर रहे पलायन: देवेंद्र फडणवीस

फडणवीस ने कहा, जिनके नाम सही कारणों से हटाए गए, उन्होंने विरोध नहीं किया। केवल टीएमसी को ही समस्या क्यों है? उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर पर कुछ टिप्पणियां की थीं, लेकिन इसे रोका नहीं था, फिर भी टीएमसी इस प्रक्रिया को पूरी तरह रोकना चाहती थी। 

उन्होंने कहा कि मृत, स्थानांतरित और अनधिकृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए हर दस साल में ऐसी प्रक्रिया की जानी चाहिए। टीएमसी के भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों पर हमलों के आरोपों का जवाब देते हुए, फडणवीस ने इन दावों का खंडन किया। 

मतदाता सूची संशोधन पर विवाद

फडणवीस ने कहा कि एसआईआर में संवैधानिक प्रावधान हैं कि अंत तक, यदि कोई गलत व्यक्ति निवारण चाहता है, तो वह कानूनी सहारा ले सकता है और अपील कर सकता है। उन्होंने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे अभ्यास हर दस साल में किए जाने चाहिए।

बंगालियों के पलायन पर टीएमसी को घेरा

टीएमसी के आरोपों का खंडन करते हुए फडणवीस ने कहा, टीएमसी सरकार को शर्म महसूस करनी चाहिए अगर बंगाल के लोगों को हर तरह की नौकरी के लिए राज्य छोड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह केवल उच्च-स्तरीय नौकरियों के बारे में नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के काम के लिए है।