बजट से किसे मिलेगी राहत?: क्या बदल जाएगा, अर्थशास्त्रियों ने समझाया पूरा गणित; जानिए सभी जरूरी सवालों के जवाब

टैरिफ की मार से प्रभावित कपड़ा क्षेत्र को क्या राहत मिली?
अमेरिकी टैरिफ, सख्त नियम और वैश्विक संरक्षणवाद के चलते भारतीय कपड़ा निर्यात, खासकर तैयार परिधान और होम टेक्सटाइल्स पर दबाव बढ़ा था। बजट में आधुनिक-पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टरों के विस्तार, चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के जरिये इस दबाव से निपटने की रणनीति सामने आई है।

एमएसएमई व पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के लिए बजट में क्या बदला है?
सरकार ने इन्फ्रा और तकनीकी उन्नयन के जरिये 200 लीगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा है। एमएसएमई को चैंपियन के रूप में विकसित करने के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड और 2,000 करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत फंड को जारी रखा गया है। यह बदलाव एमएसएमई को छोटे उद्यम को निर्यात योग्य इकाइयों में बदलने में मदद करेगा।

क्या बजट वास्तव में बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है?
2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इन्फ्रा रिस्क गारंटी फंड, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग, तटीय कार्गो प्रोमोशन स्कीम और सीप्लेन कनेक्टिविटी की घोषणा जैसे कदम परिवहन लागत घटाएंगे। इससे उद्योग और उपभोक्ता दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:- दो मिनट में पूरा बजट 2026: 1 अप्रैल से बदलेगा आयकर कानून, आपकी कमाई व बचत पर क्या होगा असर दो मिनट में समझिए?

ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन ट्रांजिशन पर रुख है?
बजट में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को साधने की कोशिश की गई है। कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण यानी सीसीयूएस तकनीकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन, बैटरी, सोलर ग्लास, महत्वपूर्ण खनिज और न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं को शुल्क राहत इसका संकेत हैं। ऊर्जा विश्लेषकों के अनुसार, यह भारत को व्यावहारिक ग्रीन ट्रांजिशन की ओर ले जाने वाला बजट है।

महिलाओं के लिए क्या मायने हैं?
महिला छात्रावास की स्थापना, स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण एवं खादी-हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को मजबूती देने के कदम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित हैं। बजट महिलाओं को सिर्फ कल्याण योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि उत्पादक कार्यबल के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है।

किसानों की आय कैसे बढ़ाएगी?
बजट में किसानों की आय बढ़ाने का फोकस पारंपरिक समर्थन योजनाओं से आगे बढ़कर उच्च मूल्य कृषि और बाजार से सीधे जुड़ाव पर रखा गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन, अमृत सरोवरों और जलाशयों के एकीकृत विकास के साथ नारियल, काजू, कोको, बादाम और अखरोट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को लक्षित समर्थन दिया गया है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच निर्यात और आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए क्या ठोस प्रावधान हैं?
वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला में आ रहे व्यवधानों को देखते हुए बजट में निर्यात और लॉजिस्टिक्स को संरचनात्मक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया गया है। निर्यात को सीधे समर्थन देने के लिए टेक्सटाइल, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेवाओं में शुल्क और कर सरलीकरण किया गया है। ई-कॉमर्स के जरिये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कूरियर निर्यात की 10 लाख रुपये प्रति खेप की सीमा को पूरी तरह हटाया गया है, जिससे छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी।

आम आदमी को सीधे क्या राहत मिलेगी?
नया आयकर अधिनियम, सरल कर फॉर्म, टीडीएस-टीसीएस को तर्कसंगत बनाना, मुकदमेबाजी में कमी और आसान सीमा-शुल्क प्रक्रियाएं आम आदमी के लिए सुगमता बढ़ाने वाले हैं। इन सुधारों से अनुपालन आसान होगा और करदाता पर प्रशासनिक दबाव कम पड़ेगा। दीर्घकालिक विकास की बात है, तो बजट खपत-आधारित राहत की बजाय आय-सृजन विकास पर भरोसा करता है, जिसका लाभ निम्न व मध्य वर्ग को मिलेगा।

कुल मिलाकर बजट को कैसे देखा जाना चाहिए?
विशेषज्ञों की राय में यह दिशा-निर्देशक और संरचनात्मक बजट है। यह टैरिफ दबाव, घरेलू रोजगार की जरूरत और विकसित भारत लक्ष्य को एकसाथ साधने की कोशिश करता है। यह तात्कालिक राहत से अधिक भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने पर केंद्रित है।

अन्य वीडियो