Manipur: 'मणिपुर में शांति बहाली में हुई प्रगति, और भी आगे बढ़ने की जरूरत है', इंफाल में बोले कानून मंत्री
Manipur High Court: मणिपुर हाई कोर्ट के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा की गई और शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने की प्रक्रिया में प्रगति हुई है और आगे और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा की गई और शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार राज्य में जल्द ही शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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शांति प्रक्रिया में तेजी के लिए प्रार्थना करता हूं- मेघवाल
वहीं समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 'मैं मणिपुर में चल रही शांति प्रक्रिया में तेजी के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि राज्य प्रगति कर सके और विकसित भारत में योगदान दे सके।' इस दौरान इस कार्यक्रम में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी मौजूद रहे। वहीं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से नकद बरामदगी विवाद पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रहा है...समिति की रिपोर्ट आने दीजिए...हम उसके बाद बात करेंगे।'
VIDEO | On judge cash row, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) says, "The Supreme Court is acting, the committee has been formed, let the report come." #JudgeCashVideo pic.twitter.com/X3XzjGYQ9C
— Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2025
मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल
बता दें कि, न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर है। शनिवार को उन्होंने राहत शिविरों का दौरा किया और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत की। ये प्रतिनिधिमंडल ने चूड़ाचांदपुर जिले के लमका में मिनी सचिवालय से एक कानूनी सेवा शिविर, एक चिकित्सा शिविर और एक कानूनी सहायता क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन भी किया।
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न्यायमूर्ति बीआर गवई ने लोगों से की अपील
इस दौरान न्यायमूर्ति बीआर गवई ने लोगों से मणिपुर में शांति वापस लाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि पूर्वोत्तर राज्य में 'चल रहा कठिन दौर' कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सहायता से जल्द ही खत्म हो जाएगा। मई 2023 से इंफाल की घाटी में मैतेई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
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