साइबर ठगी पर सख्ती: मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को दिया फौरन कार्रवाई का भरोसा, जागरूकता अभियान पर भी जोर

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बता दें कि जिस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी उसमें महिला ने आरोप लगाया था कि 45 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी की शिकायत करने पर भी स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और देर से कार्रवाई की, जिससे सिर्फ 2 लाख रुपये ही बचाए जा सके। पुलस आयुक्त ने कोर्ट के  जवाब दिया कि 10 लाख रुपये से कम की साइबर धोखाधड़ी की जांच स्थानीय पुलिस स्टेशन करते हैं, जबकि बड़ी राशि की जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों द्वारा की जाती है।

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जागरूकता अभियान चलाने पर जोर
इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस के आश्वासन को दर्ज करते हुए कहा कि आम जनता को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर किसी से धोखे से पैसे निकलवाए गए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द वापस दिलाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा निगम से भी इस विषय में जानकारी मांगी है और इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 22 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।