सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   government is hiding crucial information in the PESA proposal Babulal Marandi criticizes government

Jharkhand: 'सरकार PESA प्रस्ताव में छिपा रही है महत्वपूर्ण जानकारी', बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 27 Dec 2025 08:19 PM IST
सार

Jharkhand: झारखंड के विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार से PESA नियमों का प्रस्ताव सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता और प्रतिनिधि प्रस्ताव की वास्तविक जानकारी से अनजान हैं। अर्जुन मुंडा ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

विज्ञापन
government is hiding crucial information in the PESA proposal Babulal Marandi criticizes government
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को पैंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज (PESA) नियमों के प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग की।मरांडी, जो भाजपा झारखंड इकाई के अध्यक्ष भी हैं, ने यहाँ एक संगठनात्मक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार को तुरंत पास किए गए PESA नियमों को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि लोगों को भ्रम और गलत जानकारी से बचाया जा सके। झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को PESA अधिनियम के तहत नियमों को मंजूरी दी थी।

Trending Videos

मरांडी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राज्य सरकार जनता से कुछ छिपा रही है। एक तरफ सरकार PESA प्रस्ताव पास करने और इसे व्यापक रूप से स्वागत मिलने पर खुद को शाबाशी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ यह स्पष्ट नहीं कर रही कि उस प्रस्ताव में वास्तव में क्या है।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची पुलिस अलर्ट: 28-30 दिसंबर तक यातायात व्यवस्था में बदलाव, निकलने से पहले जानें

मरांडी ने कहा कि जिस समाज के लिए यह PESA नियम बनाया गया है। जिनकी परंपराएँ, रिवाज, संस्कार और शासन प्रणाली इससे संबंधित हैं। उन्हें वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चाहे वह जनता हो या जनता के प्रतिनिधि, सभी केवल मीडिया में प्रकाशित समाचारों पर ही निर्भर हैं।

विपक्ष नेता ने यह भी कहा कि नगरपालिका चुनाव पार्टी आधारित होने चाहिए, ताकि विभिन्न पार्टियों के माध्यम से जनता की सेवा करने वाले कार्यकर्ता लोगों के प्रतिनिधि बन सकें और संविधान के ढांचे के भीतर जनता की बेहतर सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि गैर-पार्टी (स्वतंत्र) चुनाव शक्ति और धन के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं, जो साफ-सुथरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं है।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि PESA प्रस्ताव पास होने के बाद इसे सार्वजनिक न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि PESA नियम सूचित क्षेत्रों में प्रचलित परंपराओं और प्रणालियों पर आधारित हैं। ये प्राचीन पारंपरिक शासन और स्वशासन प्रणाली की रक्षा और संवर्धन करते हैं। मुंडा ने भी राज्य कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को जनता के सामने लाने की मांग की। भाजपा राज्य प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि बैठक में संगठनात्मक मामलों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed