Jharkhand: 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मुख्य अतिथि

झारखंड सरकार की ओर से बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत कुल 68 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बिहार सरकार से मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी शामिल होंगे। ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल की ओर से मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बैठक में मौजूद रहेंगी।

जिला प्रशासन ने बैठक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के कई हिस्सों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। विशेषकर डोरंडा क्षेत्र को पूरी तरह से वीआईपी जोन घोषित किया गया है। बैठक में शामिल सभी वीआईपी वाहनों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। शहर के विभिन्न इलाकों में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के पोस्टर लगाए गए हैं।

पढ़ें: केंद्र की अनदेखी पर भड़के वित्तमंत्री, बोले- बुजुर्गों को नहीं मिल रही पेंशन, कई योजनाएं अधर में

बैठक झारखंड में आयोजित हो रही है, ऐसे में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के उठने की पूरी संभावना है। झारखंड सरकार की कई विकास योजनाओं में केंद्र से करोड़ों रुपये की राशि लंबित है, जिस पर चर्चा हो सकती है। कोल कंपनियों से लगभग 1.36 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के तहत करीब 6,000 करोड़ रुपये और विधवा-वृद्धा पेंशन मद में लगभग 300 करोड़ रुपये बकाया हैं। राज्य सरकार इन बकाया राशियों को केंद्र से दिलाने की मांग करेगी।

इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी रखी जा सकती है। उग्रवाद प्रभावित 14 जिलों में बंद किए गए एसईआर फंड को पुनः शुरू करने की मांग भी इस बैठक में उठाई जाएगी। बैठक में बिहार के साथ परिसंपत्ति और देनदारी के बंटवारे तथा पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।